काठमाडौँ । नेपालमा नेपाल सरकार अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले सरकारको भर्ना निकाय र निजामती कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाहीको लागि परामर्श उपलब्ध गराउने निकायको रूपमा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेबमोजिम २००८ असार १ गते आयोगको स्थापना भएको हो । नेपालमा त्यसपछि जारी भएका सबै संविधानहरूले आयोगको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएका छन् । यद्यपि, आयोगको भूमिकामा भने जारी संविधानहरूमा थपघट भएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ ले निजामती कर्मचारीहरूको सेवा शर्तसम्बन्धी कानुनअनुसार परामर्श उपलब्ध गराउने तथा नेपालको संविधान, २०१९ ले सरकारको स्वामित्वमा भएका सङ्गठित संस्थाहरूलाई समेत परामर्श उपलब्ध गराउने गरी जिम्मेवारी थप गरेको थियो । २०१९ सालमा जारी संविधानले व्यवस्था गरेका नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भने सङ्गठित संस्थाहरूलाई परामर्श दिनेसम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको थिएन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सुरक्षा निकाय र अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो भने नेपालको वर्तमान संविधानले आयोगलाई सुरक्षा निकायहरू र ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्थाहरूको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनोटको लागि लिखित परीक्षा लिने र त्यस्ता संस्थाहरूको कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी सिद्धान्त एवं नीति–नियम बनाउने कार्यमा परामर्श दिने कार्यादेश थप गरेको छ । हाल वर्तमान संविधानद्वारा प्रदत्त काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी आयोगले वहन गरिरहेको छ ।
नेपालको संविधानले निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु आयोगको कर्तव्य तोकिएको छ । यस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने तथा सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्तसम्बन्धी कानुन र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसका अलावा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने अन्य विषयहरूसमेत समावेश गरी नेपाल सरकारबाट निवृत्तीभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति नगरिने सुनिश्चितता संविधानले गरेको छ ।
लोक सेवा आयोगका कामहरू र तिनको सञ्चालन लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९, लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७९ र अन्य कार्य सञ्चालन कार्यविधि र निर्देशिकाहरूमा उल्लेख गरिएबमोजिम हुँदै आएका छन् । परिवर्तित वातावरणअनुरूप सान्दर्भिक र प्रभावकारी हुने गरी आयोगको संरचना र भूमिकामा सात दशकदेखि सुधार गरिँदै आएको छ ।
आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै निष्पक्षता, स्वच्छ, विश्वसनीय र स्थिररूपमा काम गर्दै आएको छ । सङ्घीय संरचनामा रहेका विभिन्न सुरक्षा निकायहरू तथा सङ्गठित सार्वजनिक संस्थाहरूमा सेवा दिनुपर्ने गरी यसको यस आयोगको कार्यक्षेत्रमा व्यापक विस्तार गरिएको छ । यस अर्थमा राज्यको संरचनामा संविधान निर्माणकर्ता एवं यसका सरोकारवाला एवं सेवाग्राही संस्थाहरूबाट यस आयोगलाई बढी विश्वास र भरोसा गरिएको पाइन्छ ।
आयोगको स्थापनादेखि हालसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा आयोगले उम्मेदवार छनोटका विभिन्न परीक्षण विधिहरूको अवलम्बन गर्दै आवश्यक परिमार्जनका साथ अगाडि बढिरहेको छ । आयोगको दरखास्त प्रणाली अनलाइन भएको छ । उम्मेदवार छनोटका लागि परीक्षा लिने काम तथा तिनको नतिजा प्रकाशन गर्ने समेतका कार्य पूर्व प्रकाशित वार्षिक क्यालेण्डरअनुसार हुने गरेको छ । आयोगले रिक्त पदमा उम्मेदवारहरूको छनोटको लागि पदको सेवा/समूह प्रकृति र श्रेणी एवं सङ्गठनको कार्य प्रकृतिअनुरूप विभिन्न परीक्षण विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आएको छ । यस्तै उच्च तहका पदहरूमा उम्मेदवार छनोटका लागि लिखित परीक्षाका उत्तरपुस्तिकालाई दोहोरो परीक्षण (दुई जना विज्ञबाट परीक्षण गराइने)को व्यवस्था, विज्ञहरूको रोष्टर विस्तार, विज्ञहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने व्यवस्था, राजपत्र अनङ्कित प्राविधिक पदको निमित्त विषयगत लिखित परीक्षाको व्यवस्था, वस्तुगत परीक्षामा ओ.एम.आर. प्रविधिको प्रयोग जस्ता विभिन्न सुधारका प्रयासहरू निरन्तर भइरहेका छन् ।
लोक सेवा आयोगले निजामती तथा सार्वजनिक सेवाका विभिन्न पदहरूमा पदपूर्तिसम्बन्धी क्रियाकलापहरूको वार्षिक कार्यतालिका सम्बन्धित आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात प्रत्येक वर्षको श्रावण १ गते आयोगको वेवसाइट www.psc.gov.np मा सार्वजनिक गर्दछ । सामान्यतया आयोगका पदपूर्तिसम्बन्धी काम कारबाहीहरू सोही कार्यतालिकामा आधारित भई सञ्चालन हुन्छन् । यस्तै आयोगले आयोगको वेवसाइटमा सबै सेवा समूहको पदअनुसार आवश्यक पर्ने योग्यता तथा सो पदको परीक्षाको पाठ्यक्रम समेत प्रकाशन गर्ने गरेको छ ।
यसरी माथि उल्लेख भएअनुसार नेपालको संविधानले लोक सेवा आयोगलाई दिएको भूमिका निष्पक्षरूपमा निर्वाह गर्न हालसम्म आयोग सफल रहेको छ । यसका पछाडि थुप्रै कारकतत्व रहेका छन् । आयोगले पदपूर्तिका सम्बन्धमा योग्यताको सिद्धान्त अवलम्बन गरी आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षाहरूमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गरी अग्रस्थानमा रहेका उम्मेदवारलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दछ । सम्बन्धित पदको कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप, मनोभाव आदिको परीक्षण गर्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण हुने र सोही पाठ्यक्रमबमोजिम परीक्षा सञ्चालन हुने हुँदा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने उम्मेदवार सो पदको कार्यसम्पादनका लागि क्षमतावान हुने विश्वास गरिन्छ । यसैगरी उम्मेदवारको छनोट प्रक्रियामा आयोगले निष्पक्षताको सिद्धान्त, स्वच्छताको सिद्धान्त, समान अवसरको सिद्धान्त, समावेशीताको सिद्धान्त, परिचय–शून्यताको सिद्धान्त, गोपनीयताको सिद्धान्तजस्ता विभिन्न सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता आयोगको मूल्य–मान्यता रहिआएको छ ।
नेपालको संविधानमा उल्लिखित लोक सेवा आयोगका संवैधानिक अधिकारहरूको प्रचलनको लागि आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादनको सिलसिलामा हाल प्रयोग गर्दै आएका मुख्य कानुनी व्यवस्थामा नेपालको संविधान, लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ तथा लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७९ तथा लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिकाहरूको अतिरिक्त निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५०, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४, व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५, विभिन्न सेवा, समूह सञ्चालनसम्बन्धी प्रचलित ऐन र नियमावलीहरू तथा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीका सेवाका शर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४, सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थाहरूसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, विनियमावलीहरू आदि पनि रहेका छन् ।
आयोगले प्रचलित कानुनका आधारमा आफ्ना काम कारबाही अगाडि बढाउने र आयोगको लामो अवधिको काम कारबाहीको अनुभवका आधारमा आयोगले परीक्षा पद्दतिमा निष्पक्षता कायम गर्न नेपालको संविधान, लोक सेवा आयोग ऐन तथा नियमावलीका व्यवस्थाका आधारमा विभिन्न प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू आयोगको कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा निर्दिष्ट गरेको छ । आयोगले निर्देशिकामा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रतिशत निर्धारण, दरखास्त सङ्कलन र स्वीकृति, प्रश्नपत्र निर्माण र परिमार्जन, लिखित परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिकामा सङ्केत राख्ने विधि, लिखित नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता पूर्वका अन्य परीक्षा सञ्चालन, अन्तर्वार्ता र सिफारिसलगायतका कार्यविधिगत व्यवस्थाहरू समेटेको छ । यी व्यवस्थाहरू आयोगले अवलम्बन गरी आएका सिद्धान्तमा आधारित र यति वैज्ञानिक छन् कि कसैले पनि निष्पक्षतालाई दखल पुग्ने कुनै पनि काम कारबाही चाहेर पनि गर्न सक्दैन । आयोगले परीक्षासँग सम्बन्धित सबै कार्य नियन्त्रण र सन्तुलनको पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ । काम कारबाहीका सिलसिलामा कुनै कैफियत हुनसक्ने शङ्का मात्र उत्पन्न भएमा पनि तत्काल आयोगमा आवश्यक छलफल गरी त्यसको उपचार विधिको तय आयोगबाट हुने गरेको छ । यसले गर्दा नै आयोगको काम कारबाही हालसम्म निष्पक्ष हुनसकेको हो भनी भन्न सकिने अवस्था सिर्जना हुनसकेको हो ।
आयोगले मागको सङ्कलन भएपछि प्रचलित कानुनबमोजिम प्रतिशत निर्धारण गर्दा आयोगले तयार गरेको सूत्रका आधारमा माग प्राप्त भएको मितिका आधारमा गर्ने गरिएको छ । विज्ञापित पदको पाठ्यक्रम निर्धारणलगायत आयोगका अन्य जुनसुकै कार्यसम्पादन गर्दा विज्ञ सेवा लिने गरिएको छ । पूर्वप्रकाशित वार्षिक कार्यतालिकाबमोजिम निर्धारित मितिमा अनिवार्यरूपमा विज्ञापन प्रकाशन हुन्छ । विज्ञापनमा निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन गरिन्छ ।
लिखित परीक्षा सम्पन्न भएपछि दोहोरो सङ्केत (कोड) लगाउने व्यवस्था छ । पहिलो र दोस्रो कोड आयोगका सचिवले तोकेको फरक–फरक कर्मचारीबाट गराउने व्यवस्था छ । दोस्रो कोडको आधारमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराइन्छ र सोही कोडका आधारमा नै लिखित परीक्षाको अन्तिम नतिजा स्वीकृत भएपछि मात्र डिकोड गरिन्छ अर्थात् लिखित परीक्षाको नतिजा हुँदासम्म कुन उम्मेदवार हो भन्ने नाम थाहा नहुँदै नतिजा तयार हुन्छ र उत्तीर्ण उम्मेदवारको मात्र डिकोड हुन्छ । नतिजामा समावेश भएका उम्मेदवारबाहेक अन्य उम्मेदवार को हुन् भन्ने जानकारी नतिजा तयारीमा बस्ने कर्मचारीले समेत थाहा नपाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । उम्मेदवारले लिखित परीक्षामा प्राप्त गरेको अङ्क कोडमा नै राखिन्छ । यसले गर्दा लिखित परीक्षाको नतिजाको सूचना प्रकाशन गर्ने कर्मचारीले ती उम्मेदवारले कति अङ्क ल्याएर लिखित परीक्षाबाट छनोट भएका हुन् भनेर थाहा पाउन सक्दैनन् किनभने यी हरेक कामका लागि अलग–अलग कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । अन्तर्वार्ता परीक्षा सम्पन्न भएपछि अन्तिम सिफारिस नतिजा प्रकाशनका समयमा मात्र डिकोड गरी योग्यताक्रम अनुसार सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
आयोगले निष्पक्षताका लागि काठमाडौं बाहिरका कार्यालयका राजपत्र अनङ्कित पदको विज्ञापनको एउटा कोड राख्ने कार्य केन्द्रीय कार्यालयबाट गराई परीक्षा गर्ने कार्यालयबाहेक केन्द्रीय कार्यालयले तोकेको अन्य कार्यालयबाट गराउने व्यवस्था छ । लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्तामा केन्द्रीय कार्यालयबाट केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाई केन्द्रीय प्रतिनिधिको रोहवरमा परीक्षासम्बन्धी कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रत्येक अन्तर्वार्तामा विषय विज्ञ वा कुनै एक सदस्य बाहिरबाट लिने व्यवस्था गरी अन्तर्वार्ता सञ्चालन हुन्छ । अन्तर्वार्तामा मापदण्डमा निर्धारण गरेबमोजिम एकापसमा सल्लाह नगरी स्वतन्त्ररूपमा अङ्क दिइन्छ । अन्तर्वार्तामा बस्ने प्रत्येक सदस्यको अङ्कको औसत अङ्क मात्र अन्तिम नतिजामा जोडिन्छ । यसरी हरेक तरहले निष्पक्षता कायम गर्ने विधि आयोगले अवलम्बन गर्दै आएको छ । आयोगले अवलम्बन गरेका सिद्धान्तको अनिवार्य पालना हुने व्यवस्था छ । परिचय–शून्यताको सिद्धान्त तथा गोपनीयताको सिद्धान्तले गर्दा निष्पक्षताको कसीमा लोक सेवा आयोग अब्बल रहन सकेको हो भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।
(लेखक लोक सेवा आयोगका पूर्वसचिव हुन्)
