काठमाडौँ । “गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लक्षित गरेर निजी क्षेत्रले मात्र यहाँ रु ६० अर्बको लगानी गरिसकेको छ । होटलमा मात्र रु ३० अर्ब लगानी थपियो । विमानस्थलकै आशले सेवा तथा पर्यटन क्षेत्रका धेरै संरचना बने । लुम्बिनी क्षेत्रमा मात्र दैनिक २० हजार जनाको चहलपहल हुने आकलन थियो । तर अहिले हामीले सोचेजस्तो विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेन । यसले त हामीमा निराशा थपिदियो । यतिका धेरै लगानी डुब्ने त्रास बढ्दो छ । तर हामी उद्योगी–व्यवसायीसँग कुनै विकल्प नै रहेन”, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा भन्छन् ।
विमानस्थल निर्माण हुँदै गर्दा हौसिएका स्थानीयको आशा र खुसी वर्ष दिनमै निराशामा परिणत भएको छ । विमानस्थल सञ्चालनमा आएको वर्ष दिन पुग्यो तर सोचेअनुसार सञ्चालन भएको छैन । यहाँ विदेशी जहाज उडेका छैनन् । आक्कलझुक्कल विमान उडाएको अल जाजिराले पनि उडान रोक्ने जनाएको छ । त्यसैले सबैले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्– भारतसँग रुट अनुमति ल्याउँ र विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर ।
शर्मा भन्छन्, “मेरो त यो सुझाव छ कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यही विमानस्थलबाटै भारत जानुहोस्, त्यसपछि भारतलाई पनि दबाब सिर्जना हुनेछ । भारत भ्रमणका क्रममा उहाँले भारतसँग दह्रोरूपमा कुरा उठाउनुपर्छ र विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण उनकै पहलबाट तत्कालै बनाउनुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज छिमेकी देश भारतको भ्रमणमा जाँदै छन् । चारदिने औपचारिक यस भ्रमणमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका तर्फबाट भारतीय पक्षसँग राख्नुपर्ने प्राथमिक एजेण्डामा एउटा यो पनि हो । लुम्बिनी क्षेत्रमा लगानी गरेको निजी क्षेत्रमात्र होइन कि काठमाडौँबाहेकको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पर्खाइमा बसेका आम नेपाली नागरिकको चासो यो विमानस्थलमा छ । त्यसैले धेरैले हवाई रुट प्राप्त गर्ने विषयमा नेपाली पक्षले प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । उता पोखरामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसकेको छ । यो विमानस्थल समयमै र यसको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएन भने उता पोखराको पनि क्षमताअनुरुपको प्रयोगमा ल्याउनका लागि बल गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाली पक्षले दुईतर्फी हवाई रुट थप्ने एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राख्न सक्दा मात्र नेपालको यो आवश्यकताको पूर्ति हुनेछ ।
अहिलेको विद्यमान अवस्थाको कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू सिमराको आकाश हुँदै मात्र नेपाल प्रवेश गर्न पाएका छन् । नेपालले भैरहवा र महेन्द्रनगरबाट भित्रिने रुट थप्न चाहेको छ, यस विषयमा विभिन्न तहमा छलफल जारी नै छ ।
बुझिएअनुसार भारतीय पक्ष भैरहवाबाट नभए महेन्द्रनगर क्षेत्रबाट हवाई रुट दिन सकारात्मक देखिएको छ । यो पछिल्लो समाचार आएलगत्तै फेरि भारतको एयर फोर्सले सुरक्षा चासो देखाएको चर्चा पनि सुरु भएको छ । मनमा शङ्का लाग्नुपर्ने अवस्था किन छ भने सुरक्षाको प्रश्न उठेपछि त्यसमा प्रश्नचिह्न लाग्न पनि सक्छ । त्यसैले नेपाली पक्ष यस विषयमा आवश्यक गृहकार्यका साथ छिमेकीसँग प्रस्तुत हुँदा राम्रो हुनेछ । अब आउने दिनमा हामीलाई हवाई रुटको आवश्यकता झन् पर्ने देखिन्छ । त्यसैले यस विषयमा दुई मुलुकका प्रमुखबीच नौ वर्षअघि बनेको समझदारीलाई साकार बनाउन सक्ने गरी नेपाल प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ ।
यसअघि सन् २०१४ मा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि यो विषय उल्लेख भइसकेको छ । नेपाल र भारतका सम्बन्धित निकायबीच छ महिनाभित्र बैठक बसेर आवश्यकताका आधारमा हवाई सेवा सम्झौता गर्ने कुरा सो वक्तव्यमा छ ।
यस विषयले त्यसपछि पनि निरन्तरता पाएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विसं २०७८ को भारत भ्रमणमा समकक्षी मोदीसँग नै हवाई रुटको विषय उठाएका थिए । त्यसपछि विसं २०७९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आएका बेला पनि प्रधानमन्त्री देउवाले यो प्रसङ्ग उठाएका थिए । त्यसयताका अरु द्विपक्षीय औपचारिक भेटवार्ताका क्रममा नेपाली पक्षले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाई प्रवेशमार्गको माग गरिआएका छन् । यस विषयमा भारतले हुँदैन नभने पनि ठोस निर्णय हुन भने सकेको छैन ।
नेपालले भारतसँग गरी आएको विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रस्ताव नेपालको अर्को एक राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यस वर्ष यो विषय झनै टड्कारो भएको छ । किनभने अब नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्ने बजार हामीलाई अत्यावश्यक छ । त्यो बजारको बलियो साँचो भारतसँगै छ । भारतमै ऊर्जा अपुग छ, भारतबाहेकको बजारका लागि पनि भारतकै सहयोग आवश्यक पर्दछ । नेपालका लागि बङ्गलादेशसम्मको छुट्टै प्रसारण लाइनका विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटमा छलफल गर्न गृहकार्य भइरहेको छ । तर यस विषयमा ठोस निर्णय भइसकेको छैन ।
सैद्धान्तिकरूपमा बङ्गलादेशसम्म जाने अनुमति भारतले दिन त तयार भएको छ तर हाल उसैको संरचनाबाट मात्र त्यो उपलब्ध छ । त्यसबाट बढीमा ५० मेगावाट मात्रै बिजुली जान सक्ने अवस्था छ । तर यो नभएर नेपालले बङ्गलादेशसँगको व्यापार सम्झौताका लागि छुट्टै प्रसारण लाइन बनाउन चाहेको छ । नेपाल र बङ्गलादेशको चाहना पनि यही छ । दुई देशका बीचको स्थायी संरचना निर्माण गर्न पाए आगामी दिनमा जे–जति ऊर्जाको किनबेच हुन्छ त्यो हामी आफैँले गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
बङ्गलादेशमा यही जेठको पहिलो हप्ता भएको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र बङ्गलादेश दुवैको संयुक्त प्रयासमा छ सय ८३ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो बनाउने सहमति भएको थियो । तर यसको बिजुली बङ्गलादेशसम्म लैजान भने छुट्टै प्रसारण लाइन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि भारतले भूमिलगायतको सहयोग र समन्वय उपलब्ध गराउँदा दुवै देशलाई फाइदा पुग्थ्यो । त्यसैले आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यी विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफल हुनु आवश्यक छ । हाम्रो यस राष्ट्रिय चासोका विषयमा नेपालले छिमेकी भारतलाई सहमत गाराउन सक्नुपर्छ ।
हाम्रो कूटनीतिक क्षमताको प्रदर्शन यसमा हुन सक्यो र भारतलाई सहमत गराउन सकियो भने यसबाट नेपालको बिजुली व्यापारको बाटो दीर्घकालसम्म खुल्ने देखिन्छ । नेपालको संसद्लाई प्रधानमन्त्री दाहालले यी दुवै विषयमा आफूले भारतसँग सहमति सम्झौताको अधिकतम् पहल गर्ने जानकारी गराइसक्नुभएको छ । यसमा मुलुकको कूटनीतिक संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीलाई बल पुग्ने गरी सहयोग गर्नु जरुरी छ ।
नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री गर्न त सुरु गरिसकेको छ । तर पनि यससम्बन्धी सम्झौतालाई हाल बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्यमान छ । यसमा नेपालले दीर्घकालीन सम्झौता गरेर २५ वर्षसम्म अवधि पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव केही समय अघि गरिसकेको छ । यहाँ उत्पादनका लागि भारतले अनुमति दिएकै पनि अधिकांश आयोजनाको म्याद थपका लागि नेपाली पक्षले स्वीकृतिका लागि बर्सेनि प्रस्ताव गर्नुपर्छ । यसरी बर्सेनि म्याद थपका लागि सुरुबाटै नयाँ ढङ्गबाट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्दा दुवै पक्षलाई झन्झट हुने गरेको विद्यमान अवस्था छ । त्यसैले यो अवधिलाई हाल कम्तीमा पनि २५ वर्षसम्म पुर्याई त्यसैबमोजिमको सम्झौता गर्न पाए दुवै पक्षलाई र अझ बढी नेपाली पक्षलाई लाभ पुग्ने थियो ।
नेपाल र भारत सदियौँ पुराना मित्र हुन् । कुनै लेनदेन, व्यापार या सम्झौता भन्दा पनि आफ्नो छिमेकीपन र खुला सीमासहितको खुला सम्बन्ध दुई देशको अलौकिकता हो । यसैबाट सम्बन्धको मापन गर्दा द्विपक्षीय हित नै बढी भेटिन्छ । यस आधारमा सम्बन्धको बहुआयामिकताको मापन गर्नु दुवैतर्फको हितमा हुन्छ ।
खुला सिमाना हुनुका धेरैमध्येको एउटा अर्थ हाम्रा द्विपक्षीय सम्बन्धका आयाम र आयतन पनि खुलापनमै आधारित हुनु हो । खुला सिमानासँगै हृदय पनि खुला नै हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । खुला हृदयबाट नै एकले अर्काका अप्ठेरा बुझ्न र मापन गर्न पनि सकिन्छ, सक्नुपर्छ । ती समस्याको उच्चतम बुझाइ र समझदारी निर्माणको काम गर्ने एउटा अवसर यस्तै उच्च भ्रमण पनि हो । त्यो समझदारी यसपटक थप उचाइमा बन्न सकोस् भन्ने कामना यतिखेर सबै नेपालीको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत या अर्को कुनै देशको भ्रमण हुनु भनेको माग्न या केही लिन जाने मात्र पनि होइन । हामीले त्यस अर्थमा यो भ्रमणलाई लिनु हुँदैन । यो अवसर भनेको आपसी अप्ठेराहरूको गाँठो फुकाउने समझदारीको निर्माण हो, हुनुपर्छ । त्यसैले नेपालका प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण पनि हामीलाई परेका यी अप्ठेराहरू फुकाउन समझदारी निर्माण गर्ने उचित अवसर बन्न सक्नुपर्छ । हामी दुई ठूला छिमेकका समृद्धिबाट लाभ लिनसक्ने कूटनीतिक क्षमतामा रहनुपर्छ ।
नेपाल कुनै आर्थिक या सैन्य शक्तिमा पर्दैन र होइन पनि । हामीसँगको शक्ति भनेको कुनै सबै पक्षसँग कूटनीतिक वार्ता र छलफलका माध्यमबाट समझदारीको निर्माण नै हो । हामीले वार्ताको टेबलमा बसेर राखेका राष्ट्रिय हितका जायज पक्षहरूलाई हाम्रा छिमेकीले राम्रोसँग सुन्छन्, सुन्नुपर्छ । हाम्रा आवश्यकता छिमेकीलाई सुनाउने अथवा मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई उनीहरूसँग राख्ने शैलीले कूटनीतिक क्षमता मात्र प्रदर्शन गर्दैन, उनीहरुमा छिमेकपनको दायित्वबोध पनि गराउन सक्दछ । हामीसँग त्यस प्रकारको प्रभावकारी ‘वार्ता कूटनीति’ हुनु जरुरी छ । हामीले दुई ढुङ्गाबीचको तरुल होइन कि अब आर्थिकरूपमा समृद्ध दुई ठूला छिमेकीबाट लाभ लिनसक्ने कूटनीतिक क्षमता अख्तियार गर्नुपर्छ । यी समृद्धिका समुद्रबाट हामीले कति लोटा पानी उभाउन सक्छौँ, त्यो त हामीमै भर पर्ने हो ।
यस्तो अवस्थामा आपसी विश्वास धेरै हदसम्म जोडिएर आउने भएकाले यो विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने काम धेरै त हाम्रो नै हो । हाम्रो कूटनीतिक कौशलमा सधैँ राष्ट्रिय एकता र विश्वासको निर्माण आवश्यक रहन्छ । त्यसैले भारत भ्रमणको प्रसङ्ग आयो कि अनगिन्ती एजेण्डा थुपारेर बोझ बनाउने काम गर्नु हुँदैन । हो, एजेण्डा अनेक होलान्, तर तिनीभित्र अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता के हो त ? पहिला यसको निर्धारण गर्नुपर्छ । हाम्रो यतिखेरको राष्ट्रिय आवश्यकताका दुई प्राथमिकता हवाई रुट र बिजुली व्यापार हो । सबैतिर भनिए, सुनिएको खाँचो यही देखिन्छ । हालका लागि यसैलाई सहजीकरण गर्न आपसी समझदारी निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा भ्रमणलाई लिनुपर्दछ । यसबाहेक हाम्रा सन्धि, सम्झौता, सीमा विवादको समाधान तथा व्यापार पारवहनका गाँठो फुकाउने कुरा त छँदै नै छन् ।
