विसं २०७२ असोज ३ गते नेपालको इतिहासमा जनताको विजय प्रमाणित भएको दिन हो । यसैदिन प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादव जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा पारित नेपालको संविधान संविधानसभाकै ऐतिहासक सदनमा घोषणा गर्नुभएको थियो । गणतन्त्र घोषणा भएको १७ वर्ष भइसकेको छ । गणतन्त्रलाई संविधानसभाद्वारा लालमोहर लागेको पनि झण्डै एक दशक हुन लागेको छ । अनेकौं समस्या र कमी कमजोरीका बाबजुद मुलुक यसै गणतान्त्रिक संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा अग्रसर भएर अगाडि बढेको छ । नागरिक स्वतन्त्रतालाई उच्च सम्मान गर्दै आवाधिक निर्वाचन संविधानको समय सीमा भित्र सम्पन्न गरिँदै आएको छ ।
आज स्थानीय निकायहरू अधिकार सम्पन्न भई स्थानीय सरकारमा रुपान्तरित भएका छन् । तिनीहरू स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार संचालित छन् । जसअनुसार पहिलो निर्वाचन अवधि पूरा गरी दोस्रो स्थानीय निर्वाचनद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । स्थानीय तह गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिहरु क्रियाशील भइरहेका छन् । दोस्रो कुरा स्थानीय निर्वाचनलगत्तै प्रदेशहरुको निर्वाचित भई संघीय प्रणालीअन्तर्गत नै दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेका छन् । संघीयता र प्रदेशका बारे आलोचनात्मक टिप्पणीका बाबजुद प्रदेश सरकारहरुले केन्द्र सरकारको जिम्मेवारीको भारलाई धेरै हल्का र सहज बनाइदिएका छन् ।
विगतका उतारचढाव र परिवर्तनका बाबजुद नेपालले आफ्नो तटस्थ विदेश नीतिको सक्रिय पालना गर्दै आएको छ । समयअनुसार नेपालले भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन युनियन, बेलायत, जापानका साथै दक्षिण एशिया र दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकहरू तथा अष्ट्रेलियासँगको सम्पर्क र सम्बन्धलाई महत्वका साथ हेरेको छ । भारत र चीनसँगको सम्बन्ध असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ । यही तटस्थ र असंलग्न नीति अनुरूप नै नेपालले अन्य देशहरुसितको सम्बन्धलाई पनि अघि बढाएको छ भने यहाँको प्रेस र पत्रिकाहरुले पनि यही भावना र मर्मअनुरूप निस्पक्ष प्रेस र स्वतन्त्र पत्रकारितालाई अगालेको छ । हालै एक भारतीय पत्रिका ’द वायर’का संस्थापक सम्पादक सिद्धार्थ वरदराजनले दक्षिण एसियामा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि नेपाल सबभन्दा खुला समाज र स्वतन्त्र प्रेस भएको मुलकु हो भनी बताएका छन् ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण गणतन्त्रको घोषणा हो । र अहिले मुलुकमा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक विभेद र सहभागितात्मक विकासलाई गति दिने विषय हो । यी सबै विभेदलाई संविधानले संबोधन गरेको छ, जसलाई व्यवहारमा उतार्न सबैको साझा प्रयास जरुरी छ । महिला, मधेशी, मुस्लिम, दलित, भौगोलिक विकटताका कारण पछाडी परेका क्षेत्र, विविध जाति–जनजाति, आदिवासी, सीमान्तकृत समुदायका समस्यालाई समानताका आधारमा सम्बोधन गर्ने गणतन्त्र नेपालको संविधान विश्वमा नै उत्कृष्ट दस्तावेज मध्ये पर्छ । यो सानो उपलब्धि होइन । तर यहाँसम्म आइपुग्न र जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाउन धेरै लामो सङ्घर्ष र आन्दोलन गर्नु परेको हो । परिवर्तनका निम्ति दिइएका शान्तिपूर्ण दबाबलाई दबाउँदै जान थालेपछि सशस्त्र विद्रोह र क्रान्तिको बाटो पनि लिनु प¥यो । यसको संक्षिप्त पृष्ठभूमि यस सन्दर्भमा उल्लेख गर्नु समय सान्दर्भिक हुनेछ ।
विसं २००७ सालको जनक्रन्तिद्वारा निरंकुश राणा शाहीको १०४ वर्ष लामो कठोर हुकुमी शासनलाई दरैदेखि अन्त्य गरी राजा र जनता दुवैले २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको घोषणा गरे । त्यतिखेरै त्यसै घोषणामार्फत ‘‘… हामा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधान ९संविधान० अनुसार होओस भन्ने निर्णय भएकाले …’’ भनी जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रण र बाचा गरेका थिए ।
त्रिभुवनको शेषपछि एक युगको अन्त्य भयो । राजा महेन्द्रले राज्यारोहण गरेपछि उनले त्यस ऐतिहासिक घोषणालाई लत्याई शासनको बागडोर नारायणहिटी दरबारमा सीमित गर्न थाले । संवैधानिक सीमाभित्र मर्यादित भएर बस्ने राजसंस्थाको प्रतिभा आफैंले तोड्दै गए । पहिलो प्रहार स्वतन्त्र न्यायालयमाथि गरे । विसं २०१२ मा चुनाव गराउने बाचा र सङ्कल्प तोडियो र २०१४ आसोज शुक्ल पूर्णिमादेखि चुनाव गराउने प्रण पनि राजाले तोडे । यस पटक भने घोषित मितिमा चुनाव हुन नसक्ने भएको छ भनी आज फेरि घोषणा गर्नु परेकामा ‘‘…हामीलाई… ’’खेद लागिरहेको छ भन्दै अर्को घोषणा गरे ।
राजाको चुनाव नगराउने नियत बुझेर तीन दलको मोर्चाले आमचुनावको मिति अविलम्ब घोषणा नभए त्यसको ठीक दुई महिनापछि २०१४ को मंसिर २२ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा भद्र भवज्ञा आन्दोलन अर्थात् शान्तिपूर्ण सत्याग्रह गर्ने निर्णय भयो । र, निर्णयअनुसार तोकिएको मितिमा देशव्यापी सत्याग्रह सफलतापूर्वक अगाडि बढ्यो । राजाको अनुमान विपरित जनभावना निर्वाचनको पक्षमा दृढतापूर्वक उत्रेको र सयौँ कार्यकर्ताले गिरफ्तारी दिन थालेको देखेर अन्ततः राजाले जनतासामु झुक्नु प¥यो । आमचुनाव गराइने भयो । तर संविधानसभाको होइन संसदको नेपाली कांग्रेस, प्रजापरिषद् र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस सम्मिलित उक्त मोर्चाले राजाको भित्रि नियत विपरित हुँदै गएको ठहर गरी तत्कालका लागि जननिर्वाचित संसदको चुनावमा जाने तर संविधानसभाको विषय नछाड्ने निर्णय गरियो ।
सुवर्ण शम्शेरको नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रयोजनका लागि संयुक्त मन्त्रिपरिषद बन्यो । नेपाल राष्ट्रको इतिहासमा पहिलोपटक २०१५ फागुन ७ गतेदेखि आमचुनाव भयो । राजालाई विश्वास थियो बहुमत कसैले ल्याउन सक्दैन, त्यसमा खेल्न सकिन्छ भन्ने दरबारले उठाएका अनेक दल निर्वाचनमा उठे । तर राजाको अनुमान विपरीत एउटै दल नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई स्थान जित्यो र प्रचण्ड बहुमत ल्यायो । राजा आत्तिए । निर्वाचित संसदको बैठक बोलाउन पनि दुई महिना ढिला गरे । बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा प्रथम जननिर्वाचित सरकार बन्यो । नेपालले पहिलोपटक प्रजातन्त्रमा जननिर्वाचित सरकारको अनुभव बन्यो । सन् १८४६ मा जङ्गबहादुर राणाले कोतपर्वमा रगतको खोलो बगाएर प्रधानमन्त्री बनेको ११३ वर्षपछि मतदानद्वारा पहिलोपटक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले राजा र जननिर्वाचित सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध बनाउन देशभित्र र विदेश भ्रमणमा समेत राजालाई उच्च सम्मान दिँदै जाँदा पनि राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते प्रजातन्त्रको हत्या गरे । तरुण दलको आधिवेशन स्थल थापाथलीबाट बिपी र उहाँको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूलाई गिरफ्तार गरी सैनिक बलमा ’कू’ गरे र प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठे । प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालगायत उहाँका साथीहरुलाई आठ आठ वर्ष सुन्दरीजल सैनिक जेलमा बन्द गरे । हजारौँ प्रजातन्त्रवादीहरु माथि धरपकड चलाइयो । जेलमा राखियो । धेरैले सुवर्ण शम्शेरसहित भारत निर्वासनमा रहेर राजाको निरकुश शासन, दमन हत्याको श्रृङ्खलाको विरोध गरिरहे । यसका बावजुद पार्टीहरुमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइयो । देश फेरी जङ्गबहादुर शैलीको दमन र हुकुमी युगमा थुनियो ।
विसं २०३६ मा राजा वीरेन्द्रले जनमत सङ्ग्रहका माध्यमबाट केही सुधारको प्रयास गरे । तर वर्षौँदेखि जरा गाडेको लोकतन्त्र विरोधी तत्व दरबारमा हाबी थियो । दरबार र सरकार दुई शासन चल्न थाल्यो । बिपी कोइलाले देश अत्यन्त खतरनाक स्थितिबाट गुज्रिरहेको संकेत गर्नुभयो । उहाँ २०३३ सालमा मेलमिलापको नीति लिएर आठ वर्ष लामो प्रवास त्यागी स्वदेश प्रवेश गर्दा फेरि गिरफ्तार गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै सुन्दरीजल सैनिक जेलमा लगियो । उहाँले देशको राष्ट्रियता खतरामा परेको आवाज दिइरहनुभएको कुरा अहिले धेरैले याद गरिरहेका छन् । यतिखेर उहाँका भाषण सुन्नेहरुको मन–मस्तिष्कमा अझै ताजै छ अझै बिपीले राष्ट्रिय एकताका लागि मुलुकमा प्रजातन्त्र अनिवार्य छ भनी बताउदै आउनुभएको थियो । जनताले सुने तर राजाले कहिल्यै सुन्न चाहेनन । फेरि लोकतन्त्रका लागि २०६२/६३ मा अर्को जनआन्दोलन गर्नु पर्यो ।
नेपालमा राजतन्त्र हटाई गणतन्त्र घोषणा गर्ने कुरा कुरा सातोतिनो कुरा थिएन । देशमा राजतन्त्रको २४० वर्ष लामो इतिहास थियो । त्यसको प्रतिनिधि राजा हुँदाहुँदै २०६३ जेठ १५ गते संसदीय बाटोबाट देश गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । विश्वमा एउटा उदाहरण थियो । अन्तराष्ट्रिय जगतमा शान्तिपूर्ण बाटोबाट गणतन्त्रमा प्रवेश एउटा प्रतिष्ठाको विषय पनि । यसै सन्दर्भमा यस पंक्तिकारको एउटा अनुभव यस प्रकार रहेको छः
त्यस दिन गणतन्त्र घोषणा हुने दिन थियो । असंख्य साथीहरुसहित नयाँ बानेश्वरमा संसद्को निर्णय सुन्न उर्लेको अपार जनसमूह उत्सुकता र व्यग्रतापूर्वक जम्मा भइरहेको थियो । अपराह्न ३ बजेका लागि बैठक सरेको सुनेपछि हामी चर्को घाममा ओरालोतिर थियौँ । सुशील कोइरालाको फोन आयो । तपाइँ पाकिस्तान जानु प¥यो पर्सी नै । दुई दिनपछि सोसलिस्टको इन्टरनेशनल सम्मेलन छ । मैले दुई÷चार प्रश्न गरें । राहदानी, टिकट, पैसा सबै आफैंले जोहो गर्नुपर्ने । एकछिन त म के गरुँ भन्ने सङ्कटमै परे । गणतन्त्र घोषणाको विदासहितको दुई दिनभित्र इस्लामावाद उड्नु मेरा लागि प्रलय जस्तै । यसको कथा लामो छ ।
काठमाडौँबाट इस्लामावाद सिधा हवाई सम्पर्क थिएन । अपराह्न म जब कराँची एयरपोर्टमा झरेर इस्लामाबाद उड्ने जेटबारे सोधपुछ गर्दै गर्दा एयरपोर्टका एक आफिसरले बोलाई पठाए । उनको अफिसमा प्रवेश गरें । स्वागतका साथ चिया अफर गरे । नेपालको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको फड्को शान्तिपूर्ण मार्गबाट हासिल गरेकामा बधाई दिए र भने तपाईंको आगमनले परिवर्तनको सन्देश पाकिस्तानमा पनि आएको हो कि भनी हाँसो पनि गरे । त्यतिखेर राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफ थिए । राति १० बजे म चढेको जेट उड्यो । मध्यरातमा इस्लामाबाद पुगे । मेरिअट होटलको रिसेप्सनमा पुग्दा सोसलिस्ट इन्टरनेसनलका महासचिवको सन्देश सुनाए । नेपालबाट आएको प्रतिनिधिलाई सोझै मेरो कोठामा लिएर आउनु भनेर । राति पनि काम गर्दै रहेछन उनी । स्वागत गर्दै उनले भने– गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकामा बधाई । उनले बिहान ८ बजे त्यसै होटलको कन्फ्रेन्स हलमा ब्रेकफास्ट छ । नौ बजे कार्यक्रम शुरु हुन्छ भन्दै बिदा गरे ।
सम्मेलनमा नेपालले ठूलो महत्व पायो । पाकिस्तान टेलिभिजनको आधा घण्टा लामो प्रत्यक्ष प्रसारणसहित टेलिभिजनका पत्रकारहरुले घेरा हो । त्यही साँझ प्रधानमन्त्री गिलानीले सम्मेलनका सहभागीको सम्मानमा रात्रिभोज दिए । त्यत्रो ठूलो राज्य स्तरको पार्टीमा मेरो प्रथम अनुभव थियो । मैले आफ्नो नाम खोज्दै जाँदा एक विशिष्ट व्यक्ति आएर मुख्य टेबुलमा लगे । जहाँ नेपाल र मेरो नाम अंकित थियो । त्यसमा स्वयं प्रधानमन्त्री पनि थिए । म त्यहाँका परिकारभन्दा पनि गणतन्त्र नेपाल’ को जिम्मेवार पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्न पाएकामा भावुक बन्दै थिए ।
फेरि एकपल्ट पछाडि फर्केर हेरौं । सात दलको सात बुँदे सहमतिपश्चात् २०६२ मङ्सिर ७ गते (नोभेम्बर २२, २००५) मा नेपाली कांग्रेसहित सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर एउटा महत्वपूर्ण घटना थियो । यसै दिनले २०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको वातावरण निर्माण गर्यो । विसं २०६३ मंसिर ५ गते राति सरकार र माओवादीबीच एक समारोहमा वृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्ंत्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीको तर्फवाट माओवादीका अध्यय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’ ले हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रचण्डको दशक लामो भूमिगत अवस्थाबाट बाहिर आएको दिन थियो यो । यसैबाट विधिवत शान्तिप्रकृया पनि प्रारम्भ भयो । राष्ट्रसंघीय मिसन ९अनमिन०को उपस्थितिमा माओवादी लडाकुहरुबाट हातहतियार हस्तान्तरण र प्रमाणीकरण लडाकुहरुलाई राष्ट्रिय सेनामा समावेश गराउने प्रकृया र लडाकुहरूको व्यवस्थापनलगायतका कठिन जिम्मेवारी बहनपश्चात अनमिनको बिदाई जस्ता जटिल प्रक्रिया पूरा गर्दै मुलुक आज यहाँसम्म आइपुगेको छ ।
यद्यपि, अनमिनको बिदाईपश्चात पूरा गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कार्य विविध कारणले बाँकी छन् र केही महत्वपूर्ण कार्य विविध कारणले बाँकी छन् । केही पूरा हुँदैछन् । तापनि यसमा ढिलाइ गर्नु प्रतिकुल परिस्थिति निम्तिनु हुन सक्छ भनी धेरैको विश्लेषण रहेको छ । राष्ट्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम हो । यसलाई जसरी हासिल गरियो यस अभियानमा कतिले सहादत प्राप्त गरे । कतिले अंगअंग भएर दर्दनाक वर्कनाक जीवन गुजार्दैछन् । ती प्रजातन्त्रका सेनानीहरु क्रान्तिकारी मुक्ति सेना र लडाकुहरु का साथै लोकतन्त्रका लागि निश्वार्थ भावले लडेका योद्धाहरू प्रति देशले सम्मान दिनु पर्छ । संरक्षण दिनु पर्छ ।
वास्तवमा २०६३ जेठ १५ गते नेपालको लागि निकै अप्ठयारो दिन थियो । गणतन्त्र घोषणा जनताको माग थियो । यस भावनामा राजा रहने व्यवस्था थिएन । त्यसदिन पारित हुने “अन्तरिम संविधान नै भए पनि गणतन्त्र प्रमाणीकरणको दस्तावेज हुनु थियो । त्यसैले संसदको निर्णयको व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गर्दैगर्दा नयाँ बानेश्वरतर्फ सबैका नजर टिकेका थिए । बैठक ३ बजेका लागि सरेपछि एउटा हल्ला चल्यो, अब गोली चल्छ, सेनाको घेरेको छ आदि इत्यादी । सुरक्षाका लागि जवानहरू त बिहानैदेखि तैनाथ देखिएका थिए । परम्परागतरूपमा चलेको राष्ट्रिय सेना लामो समय दरबारबाट चलेको थियो । र त्यस दिनसम्म राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटीमै थिए । यसलाई लिएर अनेकौँ अडकलबाजीका हल्ला चलेका थिए । अन्ततः त्यसै राति ऐतिहासिक निर्णय भएको खबर देशभरि तत्कालै फैलियो । देश गणतन्त्र घोषित भयो । शान्तिपूर्ण प्रक्रियाद्वारा । जनताको निर्णय राजाले स्वीकारे । सेनाले संसद्को निर्णयलाई सम्मान ग¥यो । राजनीतिक दलले एकता प्रदर्शन गरे । यसरी मुलुकमा गणतन्त्र प्रवेश गर्यो । (लेखक संविधानसभा सदस्य हुन्)
