काठमाडौँ। सरकारले आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ। बुधबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो। आवश्यक सेवा संचालन ऐन,२०१४ को दफा (३)को उपदफा (१) मा सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक र उचित लागेमा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ।
प्रत्येक आदेश ६ महिनासम्म लागू हुने ऐनमा उल्लेख भए अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थप छ महिनाका लागि सो निर्णय गरेको हो।
हड्ताल गर्न नपाउने सेवाहरू
- डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा
- जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसामानहरू ओसार पसार गर्ने यातायात सेवा
- हवाई अड्डा वा हवाई जहाजको देखलाभ, त्यसको सञ्चालन वा मरमत गर्ने कामसित सम्बन्धित सेवा
- हवाई ग्राउण्ड,रेल्वे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसार पसार गर्ने, राख्ने, झिक्ने वा थन्काउने कामसित सम्बन्धित सेवा
- मिन्ट वा सरकारी छापाखानासम्बन्धी सेवा
- हातहतियार,खरखजना वा अरु सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने,थन्काउने,वितरण गर्ने कामसित सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा
- नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अरु जुनसुकै सेवा
निषेध सेवामा हड्ताल गरेमा कस्तो हुन्छ सजाय?
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन,२०१४ दफा ६ मा उल्लेख भएअनुसार निषेध गरिएको कुनै हड्तालको निमित्त कुनै व्यक्तिले जानीजानी कुनै कुनै नगदी सहायता दिएमा निजलाई एक वर्ष कैद वा रु १ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।
