काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपाल र भारतबीच भएको ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना’का नाममा आश्चर्यजनक सम्झौता भएको बताएका छन् ।
नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासबाट २० करोडका योजनाहरू नेपालमा सोझै बाँड्न सकिनेगरी भएको सम्झौताप्रति उनले आपत्ति जनाएका छन् । सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौता भएको उनको भनाइ छ ।
“गठबन्धन सरकारले गरेको सम्झौताले हामी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीलाई स्तब्ध, आश्चर्यचकित र क्रुद्ध बनाएको छ । विगत पञ्चायतकालदेखि नै हाम्रो गौरवमय मातृभूमिको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई सीमित बनाउने षड्यन्त्रहरू हुँदै आएका थिए,” विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्, “प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेलामा त्यस्ता कुरा सच्चाइने छन् भन्ने आश जनताले गरेका थिए । तर उहाँकै नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एउटा विदेशी राजदूतावासलाई सोझै २० करोडका योजनाहरू लागु गर्न दिने अकल्पनीय राष्ट्रियता विरोधी सम्झौता गर्न पुगेको छ ।”
खनालले यसलाई नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकारमाथि नै खेलबाड समेत भएको बताएका छन् । उक्त सम्झौता तुरुन्त रद्द नगरिए नेपाली जनता सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य हुने उनको चेतावनी छ ।
