गृहपृष्ठ ∕
राजनीति ∕
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अगाडि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोप्रति एमाले महासचिवको आपत्ति प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अगाडि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोप्रति एमाले महासचिवको आपत्ति
काठमाडौँ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नागरिकता विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणअघि प्रमाणीकरण गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्। बुधबार सामाजिक संजालमा एक पोस्ट गर्दै नेता पोखरेलले सो आपत्ति जनाएका हुन्।
अघिल्लो संसद्ले दुई पटक पारित गरेको भए पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निष्कृय बनाएको विधेयक रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता के आइलाग्यो? भन्दै उनले प्रश्न गरे।
विधेयक प्रमाणीकरणले ५ प्रश्नको उत्तर खोजेको बताएका छन्।
यस्ता छन् उनको पाँच प्रश्न
- नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिकलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ?
- सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नुभएको गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर दिने कर्तव्यबाट सरकार र संसद् भाग्न मिल्छ?
- प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताको संवैधानिक प्रबन्धको ठाडो उलङ्घन गर्न मिल्छ?
- नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्क्रिय विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ?
- संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो? उत्तर दिनु पर्दैन र?
ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
काठमाडौं । कथाकार बखतबहादुर थापाको कथाकृति ‘आमा नभएको घर’ बजारमा आएको छ । यो उनको चौथो कथासंग्रह हो । २४
एजेन्सी । उत्तरी गाजामा रहेको एक विद्यालयमा इजरायलले हवाई आक्रमण गर्दा महिला र बालबालिकासहित २७ जना प्यालेस्टिनीको ज्यान गएको छ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँगको सहकार्यमा खाद्य सेवासँग सम्बन्धित बजार अनुगमनमा घुम्ती खाद्य प्रयोगशाला सञ्चालन
काठमाडाैँ । काठमाडाैँ लगायत देशको पूर्वी भागमा वायु प्रदूषणले खतराको तह पार गरेको छ । वायुको अवस्था मापन गर्ने आईक्यू
काठमाडौं । ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट टिकट सिस्टम (बक्सअफिस) मा ४६ करोड ८०
पाल्पा । सामाजिक विभेद र लाञ्छनाका कारण समाजमा लुकेर बसेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकहरू पछिल्लो समय खुल्न थालेका छन्
