काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमले सुन तस्करीमा उच्च स्तरीय समिति गठन गरेमा छानबिन ओझेलमा पर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका गौतमले उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई समेत छानबिनमा तान्नुपर्ने माग उठ्ने र त्यसले गर्दा नयाँ सरकार गठनमा लाग्ने भएकाले छानबिन नै ओझेलमा पर्ने बताए।
गौतमले अन्तरदेशीय गिरोहको सेटिङमा सुन तस्करी भएको कुराको छानबिन हुनुपर्ने पनि बताए। ‘उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रस्ताव आएको छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री पनि संलग्न हुनुहुन्छ त्यसकारण उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बन्नुपर्छ भनेर यहाँ पनि सांसदहरूले बोल्नुभयो र हिजो प्रतिनिधिसभामा पनि कतिपय माननीयहरूले बोल्नुभयो। त्यो निर्माण गर्दाबित्तिकै कार्यादेश हुन्छ। क्षेत्राधिकार कहाँसम्म पुग्ने भन्ने हुन्छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री, अर्थतमन्त्री, गृहमन्त्रीसम्म प्रवेश गर्न अधिकार माग्दछ। प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था छैन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नपर्छ,’ उनले भने, ‘राजीनामा गरेपछि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। जसले यो छानबिनलाई ओझेलमा पारिदिन्छ। त्यसले कामै गर्नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन्न।’
उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिए अहिले भइरहेको अनुसन्धान र छानबिन अघि बढ्नसक्ने स्थिति नरहने गौतमको भनाइ छ। सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि गौतमले एमालेलाई सुझाव दिएका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव लगे भइहाल्यो,’ उनले भने।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीआईबीलाई छानबिनका लागि ३५ दिनको समय रहेको कुरा उल्लेख गर्दै गौतमले त्यसपछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति मागेर जानुपर्ने बताए।
