हेटौँडा। बागमती प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजित विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) प्रस्तुत विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिं लामाले विनियोजित विधेयकमाथिको उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारले दलगत स्वार्थ नराखी बजेटमा आर्थिक समृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताए।
उनले प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाउनुभएको विषयलाई आत्मसात गरी सबै जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने, बाढीपहिरोबाट प्रभावित हुने क्षेत्रलाई सम्बन्धित निकायमार्फत तटबन्धनको निर्माण गर्न, पीडित परिवारलाई उद्धार गरी पुनःस्थापनलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई स्रोतसाधन र निर्देशन पठाइसकेको जानकारी दिए।
उनले गत वैशाख २५ गते मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग आगामी आवको बजेट बिनियोजनबारे छलफल गरेको जानकारी दिए। मन्त्री लामाले आगामी आवको बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्न रणनीतिक कार्यक्रम समेट्ने बताए।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषि उत्पादन, मौसमी तरकारी खेती, पशुपक्षी पालनलाई प्राथमिकतामा राखी दूधजन्य पदार्थलाई सर्वसाधारणको पहुँजमा पुु¥याउन किसानलाई अनुदान गर्ने लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ छ।
विनियोजित विधेयक २०८० को लागि सैद्धान्तिक र प्राथमिकतामाथि तीन दिनसम्म भएको छलफलमा सहभागी भई प्रदेशसभाका सदस्यले राखेको सुझावलाई इमान्दारीपूर्वक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिने उनको भनाइ छ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुले वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रको नजिकै पर्ने मानवबस्तीमा हिंस्रक वन्यजन्तुको आक्रमणबाट सर्वसाधारण नागरिकको मृत्यु भएको र ती परिवारलाई सरकारले राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए।
साथै प्रदेशसभा सदस्यहरुले आदिबासी जनजाति र दलित बस्तीमा भोकमरीको समस्या उत्पन्न हुने भएकाले तत्कालै उनीहरुलाई कृषि उत्पादनका लागि सिँचाइको प्रबन्ध र ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र हेटौँडाबाट काठमाडौँ जोड्ने निर्माणधीन कुलेखानी–सिस्नेरी–फाखेल सडकलाई सरकारले अनुगमन गरी यथाशीघ्र निर्माण प्रारम्भ गर्न जोड दिएका थिए।
