Techie IT
२०८२ असार २०, शुक्रबार
NepaliPatra logo
गृहपृष्ठराजनीतिनागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसँगै संविधान ट्र्याकमा आयोः प्रधानमन्त्री

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसँगै संविधान ट्र्याकमा आयोः प्रधानमन्त्री


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको दाबी गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको दुबै सदनले दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको बताए र अहिले सच्चिएको बताए । सदनले दुई पटक पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपनि हुने नजीर बसे भोलि के हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न गरे । ‘इफ बट केही नभएको, अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण नगरेर ठूलो संकटमा संविधान पुगेकै थियो ।’ उनले भने ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकारले मिचिएको संविधानलाई ट्याकलाई ल्याउन सबभन्दा संवैधानिक उपाय के हो भनेर खोजी गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरे । त्यसक्रममा राष्ट्रपतिले सिधै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, संसदले फेरि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मत पनि आएको तर सरकारले भने विधेयकको उद्गम स्थल सरकारले नै विधेयकको खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । ‘यो लजिकका आधारमा हामीले अनुरोध गर्‍यौं । संसदमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पढेर सुनाउँदै उनले भने, ‘क्याबिनेटबाट सिफारिस गरेनौं । प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गरेका हौं ।’

यो विधेयकको स्थिति विशिष्ट रहेको भन्दै उनले यत्तिकै छाड्दा भोलि लोकतन्त्र र संविधान नै खतरामा पर्ने जोखिम रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अगाडि भने, ‘भोलि संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्यो, तर राष्ट्रपतिले फेरि होल्ड गरिदिनुभयो भने के हुन्छ हालत ? दुबैबाट पारित भएको विधेयक फेरि दराजमा गयो हुन्छ के रु हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य के हुन्छ ? ’

अहिले त्यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने राष्ट्रपतिले भोलि मन लागे प्रमाणीकरण गरिदिने, मन नलागे नगरिदिने हो भने संविधान र लोकतन्त्रमाथि घात हुने प्रक्रिया सुरु हुने सरकार र गठबन्धनको बुझाइ रहेको उनले बताए ।

‘राष्ट्रपतिलाई कसै न कसैले थाहा दिनुपर्‍यो । दुबै सदनबाट पास भएको थियो । दुई सदनबाट पारित भएर गएको दराजभित्र होला हेर्नुस् त भनेर सरकारले जानकारी गरायो ।’ उनले अघि भने, ‘सरकारले स्मरण गराएर (नागरिकता विधेयक) प्रमाणीकरण गरिदिएपछि अब ट्र्याकमा आयो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’

सरकारले कमभन्दा कम क्षतिसहित संविधानलाई ट्याकमा ल्याउन चाहेको उनले बताए । प्रचण्डले अगाडि भने, ‘संविधानको रक्षा गर्ने दृष्टिले यो भन्दा अर्को उत्तम विधि सरकारले देखेन ।’ यद्यपि अब यो विषय अदालतमा पुगेको र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आइसकेको भन्दै उनले अदालतको फैसला आएपछि फेरि बहस गर्ने बताए ।




ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


थप समाचार

एपीएफ क्लबले एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिगमा अल नासरसँग खेल्ने

काठमाडाैँ । सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिगको समूह ‘बी’ मा परेको छ । एपीएफ रहेको समूहमा

नेपालमा डेङ्गु सङ्क्रमणले भयावह रूप लिनसक्ने चेतावनी

काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष नेपालमा डेङ्गु सङ्क्रमणले भयावह रूप लिनसक्ने चेतावनी दिएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा

थाइल्यान्डमा एक सातामा तेस्रो प्रधानमन्त्री

एजेन्सी । थाइल्यान्डमा बिहीबार एक साताको बीचमा तेस्रो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार संवैधानिक अदालतले

नेपालमा लगानी गर्न स्पेनका व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

स्पेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा लगानी विस्तार गर्न स्पेनका उद्यमी र व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । स्पेनमा रहेकाे

अदालतको अवहेलनामा हसिनालाई ६ महिनाको जेल सजाय

एजेन्सी । बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई अदालतको अवहेलना गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ ।

आगामी वर्ष २ सय वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने सरकारको…

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २ सय वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले

Techie IT