डगमरामा स्वास्थ्य इकाइ तथा बर्थिङ सेन्टर
काठमाडौं । दाङको राजपुर गाउँपालिका–७ को डगमरामा अत्याधुनिक सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ तथा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ । राजपुर गाउँपालिका र छाया नेपालको सहयोगमा निर्मित अत्याधुनिक सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ तथा बर्थिङ सेन्टर बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।
रु ५७ लाखको लागतमा निर्मित स्वास्थ्य इकाइले स्थानीय बासिन्दामा नयाँ आशाको सञ्चार गराएको स्थानीयले जनाएका छन् । छाया नेपालको रु ४४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकाको रु १२ लाख ५४ हजार सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले बिहीबार बर्थिङ सेन्टर शुभारम्भ गरे । उनले प्रदेश सरकार दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष शरद्कुमार बुढाथोकीले इकाइ स्थापनासँगै स्थानीयलाई सामान्य उपचारका लागि पनि टाढा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । छाया नेपालका कार्यकारी निर्देशक कमल थापाले जीर्ण भवनबाट सेवा दिइरहेको स्वास्थ्य चौकीको नयाँ भवन निर्माणले स्थानीय निकै लाभान्वित हुने बताए ।
ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
बर्दिवास । ३०औँ राष्ट्रिय छन्द दिवसको अवसरमा शिशिर घिमिरे स्मृति प्रतिष्ठानले बहुभाषिक कविता वाचन, स्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम
खोटाङ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका ९६ प्रतिशत घरपरिवार उपभोक्ताले विद्युत् उपभोग गरेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले
म्याग्दी । धवलागिरि गाउँपालिका–३ मुनाका ७१ वर्षीय खड्कमान पुनको दैनिकी घुम्ती गोठमा बित्ने गरेको छ । परम्परागत रूपमा गाईपालन गर्दै
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक बनाउन सबै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई आन्दोलनमा जुट्न आग्रह गरेको छ
काठमाडाैँ । देशका ११ सङ्घीय अस्पतालले चैत्र महिनाभित्र सेवा थप तथा विस्तार गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गएको
काभ्रे । सर्वोच्च अदालतले पाँचखाल नगरपालिकामा सञ्चालिन इँटा उद्योग बन्द गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले पर्यावरण र जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर