नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिकाका–५ बागखोरमा गएको पहिरोबाट विस्थापित १८ परिवार तीन वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा बस्न बाध्य छन् । विसं २०७८ असार २४ गते पहिराले विस्थापित भएका परिवारको हालसम्म स्थायी बसोबासको टुङ्गो लागेको छैन ।
पहिराका कारण पूर्ण रूपमा विस्थापित भएपछि विद्यालय र सामुदायिक भवन हुँदै अहिले दुई कठ्ठाको सानो चौरभित्र १८ घरका बासिन्दा अटाइनअटाइ बसिरहेका छन् । त्यही चौरमा बसिरहेका तिलबहादुर सोमै मगरले हालसम्म आफूहरूको बसोबासको टुङ्गो नलागेकाले पीडा थपिँदै गएको गुनासो गरे । “यो अस्थायी भनेर राखिएको शिविरमा बस्न थालेको पनि तीन वर्ष भएको छ , पहिला अस्थायी भनेर राखे अब यही नै हाम्रो स्थायी बास हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ”, उनले भने, “यो जङ्गल छेउको बसाइमा वर्षात र झरीमा झन् मन आत्तिने गरेको छ । सानो ठाउँमा कोचिएर बस्दा दुर्गन्ध, बालबालिकाको वृत्तिविकासमा समस्या छ । अझै बसोबासको टुङ्गो लागेको छैन, खै यसरी कहिलेसम्म पो बस्नुपर्ने हो ।”
गाउँपालिकाले अस्थायी घरबास बनाइदिएको छ । ब्लक र टिन लगाइएको एउटा कोठा र टेण्टमा बास बसे पनि आवश्यक खाद्यान्नको जोहो गर्नु यी परिवारका लागि अर्को समस्या छ । छाक ज्याला मजदुरीकै भरमा बिहान–बेलुकाको छाक काटे पनि बर्खा र जाडो समयमा भने निकै समस्या हुने गरेको सोमै मगरले बताए। यहाँ सुत्केरी महिला र ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा सबैभन्दा चुनौती रहेको उनले गुनासो गरे । “सानो एउटा कोठाभित्र आठदेखि १२ जनाको परिवार बस्नुपर्ने बाध्यताले अहिले पिरोलिरहेको छ”,उनले भने, “पहिरो पीडितका एउटै चाहना छ । कुनै एक ठाउँमा लगेर स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिए हुन्थ्यो ।”
पहिलो पहिरो भएको ठाउँमा प्रतिघर एकदेखि तीन बिघासम्म जमिन थियो तर, त्यहाँबाट उठिबास भयो । स्थानीय दिलमाया सोमै मगर हुँदाखाँदाको घरबास उठिबास भएर अर्कोको जमिनमा शरण लिएर बस्नुपर्दा निकै पिरोलिरहेको बताउछिन्। “विस्थापित भएको तीन वर्ष भइसक्यो, दैनिकी कष्टपूर्ण बनेको छ । यही आएर सुत्केरी भए, बच्चा पनि यहीको भुइँमा हुर्किएर तीन वर्षको भइसक्यो । तर, हाम्रो स्थायी बासको टुङ्गो लाग्न सकेन”, उनले दुःखेसो पोखिन् ।
सोही स्थानका खेमबहादुर सोमै मगरले १३ रोपनी जग्गासहितको घर, खेतबारी गुमाएका थिए । “केही समयका लागि भनेर यो अस्थायी शिविरमा राखेको तीन वर्ष भयो । स्थायी ठाउँमा राख्नका लागि केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्छ”, उनले भने, “तीन तहको सरकार छ भन्छन्, हामीलाई स्थायी बासको टुङ्गो लगाउन अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले सकेनन् ।”
विस्थापितलाई अहिलेसम्म गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । तर, स्थायी व्यवस्थापनका पालिकाले मात्रै नसक्ने गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन्। यसका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “स्थायी बसोबासका लागि जग्गा प्राप्तिका लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिए पनि केन्द्र सरकारबाट कुनै निर्णय नआउँदा अन्यौल सिर्जना भएको छ”, उनले भनिन्,“यो समस्या अब धेरै दिनसम्म बल्झाउनु हुँदैन । तीनै तहका सरकार मिलेर पहिरो विस्थापित १८ परिवारको चाँडै व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि पालिकाले पहल गरिरहेको छ ।”
