गृहपृष्ठ ∕
नेपाल ∕
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै
काठमाडाैँ । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । हरेक वर्ष अगस्ट ३० तारिखमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा १० वर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षा फौज र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक बेपत्ता पारिएको थियो ।
२०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारलाई जानकारी गराउने भनिए पनि पूरा भएको छैन । द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि गठित आयोगमा दुई हजारभन्दा धेरै उजुरी परेको छ ।
आज दिवस मनाइरहँदा सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएकाका आफन्तहरुले छिटोभन्दा छिटो सत्य पत्ता लगाइदिन आग्रह गरेका छन् । राज्यबाट पटकपटक पीडितहरूलाई झुक्याइएको उनीहरुको गुनासो छ । दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधान पीडितमैत्री नभएको पनि उनीहरुले बताएका छन् ।
ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
बर्दिवास । ३०औँ राष्ट्रिय छन्द दिवसको अवसरमा शिशिर घिमिरे स्मृति प्रतिष्ठानले बहुभाषिक कविता वाचन, स्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम
खोटाङ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका ९६ प्रतिशत घरपरिवार उपभोक्ताले विद्युत् उपभोग गरेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले
म्याग्दी । धवलागिरि गाउँपालिका–३ मुनाका ७१ वर्षीय खड्कमान पुनको दैनिकी घुम्ती गोठमा बित्ने गरेको छ । परम्परागत रूपमा गाईपालन गर्दै
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक बनाउन सबै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई आन्दोलनमा जुट्न आग्रह गरेको छ
काठमाडाैँ । देशका ११ सङ्घीय अस्पतालले चैत्र महिनाभित्र सेवा थप तथा विस्तार गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गएको
काभ्रे । सर्वोच्च अदालतले पाँचखाल नगरपालिकामा सञ्चालिन इँटा उद्योग बन्द गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले पर्यावरण र जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर