काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्योगीसँग बिजुलीको २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिएका छन् ।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालबाट नभई क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेर पास गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चुनौती दिए । प्रधानमन्त्रीले सोध्ने नभई जवाफ दिनुपर्ने दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै प्रचण्डले वर्तमान सरकार माफियाको सेवामा अग्रसर रहेको आरोपसमेत लगाएका छन् । आफूले त्यसको खबरदारीका लागि संसद्मा सम्बोधन गर्नुपरेको उहाँको दाबी छ । वर्तमान सरकार सङ्ख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगतिर अग्रसर रहेको उनकाे जिकिर छ ।
उनले भने, ‘सरकार अहङ्कारपूर्ण तर गलत बाटोतिर अग्रसर छ । सङ्ख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगतिर अग्रसर छ । नागरिकभन्दा स्वार्थ समूहहरूको, अझ माफियाहरूको सेवामा अग्रसर छ । त्यसैले अब पनि रचनात्मक खबरदारी नगरे धेरै ढिलो हुने भयो भन्ने चिन्ताले आज म यहाँ खबरदारीका निम्ति उपस्थित भएको छु । नागरिकले यो सम्मानित सदनमाथि गरिरहेको विश्वास पनि कमजोर हुने हो कि ? त्यसैले मैले आज यो रोस्ट्रममा उभिने निर्णय गरेँ । अहिले नेपाली कांग्रेस र एमालेका साथीहरू आफू मात्रै मिल्नुभएको छैन । आफैलाई सिध्याउने भनिएका जातीय, क्षेत्रीय प्रकृतिका साना दलहरूलाई पनि कतै फकाएर, कतै तर्साएर सिध्याउने कोशिश गर्दैछन् ।’