काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) मा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ। विधेयकमाथि छलफल गरेर कार्यदलको बैठकमा सहमति जुटेको हो ।
सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सबै विषयमा सहमति जुटेको र अब प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइने नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले जानकारी दिए। ‘कानुन निर्माण गर्ने कुरामा अन्तिम सहमति हामीले गरेका छौँ । अब प्रक्रियामार्फत अघि बढ्छ,’ शर्माले भने, ‘बाँकी ४ वटा विषयहरू थिए, त्यसलाई आज हामीले सहमतिको साथ टुंगो लगाएका छौँ । अब हामी प्रतिवेदन नेताहरूलाई बुझाउने छौँ। त्यसपछि समितिले आफ्नो विधि अनुसार अघि बढाउँछ। यसमा सहमति हुनु ठूलो कुरा हो ।’
सुरक्षाकर्मी, बहिर्गमित योद्धाको बारेमा पनि स्पष्ट पारिएको उनले बताए । ‘गम्भीर मानव उल्लंघनको विषयमा नियतवस वा स्वेत्छाकारी हुने भन्ने उल्लेख गरेका छौँ,’ उनले भने । मुख्यतः पीडितलाई सम्बोधन होस् भन्ने आधारमा माग अनुसार नै टुंग्याइएको उनले दाबी गरे । एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनजस्ता विषयहरू पेचिलो बन्दै गएपनि बिहीबार सहमति जुटेको बताए ।
पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने उनले बताए । ‘सजाय मागदाबीको अन्योल थियो। २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने गरी अघि बढेका छौं,’ उनले भने । उनले अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया ठीक ढंगबाट २/३ वर्षभित्र टुंगोमा पुर्याउन सकिने बताए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र उपमहासचिव शर्मा सदस्य रहेको कार्यदलले भोलि बेलुकीसम्म तीन शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाउने। त्यसपछि समितिले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर कानुन पारित हुनेछ ।
