Techie IT
२०८१ चैत्र २०, बुधबार
NepaliPatra logo
गृहपृष्ठनेपालउच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै न्यूरोडको फुटपाथ निर्माणको बाटो खुल्यो

उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै न्यूरोडको फुटपाथ निर्माणको बाटो खुल्यो


काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा थालेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारको काम निरन्तर गर्न पाउने भएको छ । महानगरपालिकाले पैदल मार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँको अवरोधपछि रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट आज महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि सुचारु गर्ने बाटो खुलेको हो ।

सडकलाई पैदलयामैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले भौतिक रुपमा हस्तक्षेप गरेको थियो । यसपछि काम रोक्नका लागि १३ गते र १६ गते गरी २ वटा पत्र पठायो ।

डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले, आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नं. २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आ. व. २०८०–८१ को आर्थिक वजेटबाट फुटपाथ विस्तार गर्ने योजना अनुरुपको कार्य सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयले मिति २०८१ जेठ १२ बाट अवरोध सृजना गरी सडक पेटी निर्माण गर्न नदिने व्यहोराको पत्राचार एवं भौतिक रुपमा हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै उपचारको र तत्काल अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा महानगरपालिकाकातर्फबाट कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल र कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले वहस गर्नुभएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालयकातर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका उपन्यायाधिवक्ता गणेश पौडेल, सोही कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल र अधिवक्ता आशिष अधिकारीले वहस गरेका थिए ।

आदेश जारी भइसकेपछिको प्रतिक्रिया दिँदै महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अर्याल भन्छन्, ‘महानगरपालिकाले गरेको काम सही र डिभिजन सडक कार्यालयले गरेको पत्राचार तथा कार्य अवैध थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ । महानगरपालिकाले सुरु गरेको फुटपाथ निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन बाटो खुला भएको छ ।’

‘दोहोरो सुनुवाई पश्चात आज भएको आदेशले स्थानीय तहलाई संविधानको धारा ५६, ५७ र २१४ ले दिएको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न सहज भएको छ ।’ कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख आचार्यले भने, ‘आदेश संविधानको सम्मान पनि हो ।’




ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


थप समाचार

नेप्सेकाे सीईओमा चूडामणि चापागाईं नियुक्त

काठमाडाैँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्स (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा चूडामणि चापागाईं नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त सीईओ

वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीलाई

पर्सा । पर्साको वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी प्रिस्टिन मेगा लजिष्टिक पार्क प्रालिले पाएको छ ।

डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य घट्यो

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य घटाएको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले सोमबार मध्यरातदेखि

झापामा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट १४ वर्षमा ६४को मृत्यु

झापा । गत फागुनमा यहाँको हल्दीबारी गाउँपालिका–४ का ७६ वर्षीय भीमप्रसाद भट्टराईको हात्तीको आक्रमणमा परी ज्यान गयो। भट्टराई आफ्नो घरदेखि

चैत शुक्लपक्ष शुरु भएसँगै मिथिला क्षेत्र पर्वमय

महोत्तरी । मधेसको प्राचीन मिथिला क्षेत्र चैत शुक्लपक्ष शुरु भएसँगै पर्वमय बनेको छ । आज चैत शुक्ल प्रतिपदासँगै वासन्ती नवारात्र

आँबुखैरेनीका तीन सडक धमाधम स्तरोन्नति हुँदै

तनहुँ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका मा तीन वटा ग्रामीण सडकको धमाधम स्तरोन्नतिको भइरहेको छ । तीनवटै सडकको काम अन्तिम चरणमा पुगेको

Techie IT