Techie IT
२०८१ मंसीर ७, शुक्रबार
NepaliPatra logo
गृहपृष्ठनेपालउच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै न्यूरोडको फुटपाथ निर्माणको बाटो खुल्यो

उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै न्यूरोडको फुटपाथ निर्माणको बाटो खुल्यो


काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा थालेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारको काम निरन्तर गर्न पाउने भएको छ । महानगरपालिकाले पैदल मार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँको अवरोधपछि रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट आज महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि सुचारु गर्ने बाटो खुलेको हो ।

सडकलाई पैदलयामैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले भौतिक रुपमा हस्तक्षेप गरेको थियो । यसपछि काम रोक्नका लागि १३ गते र १६ गते गरी २ वटा पत्र पठायो ।

डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले, आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नं. २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आ. व. २०८०–८१ को आर्थिक वजेटबाट फुटपाथ विस्तार गर्ने योजना अनुरुपको कार्य सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयले मिति २०८१ जेठ १२ बाट अवरोध सृजना गरी सडक पेटी निर्माण गर्न नदिने व्यहोराको पत्राचार एवं भौतिक रुपमा हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै उपचारको र तत्काल अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा महानगरपालिकाकातर्फबाट कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल र कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले वहस गर्नुभएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालयकातर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका उपन्यायाधिवक्ता गणेश पौडेल, सोही कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल र अधिवक्ता आशिष अधिकारीले वहस गरेका थिए ।

आदेश जारी भइसकेपछिको प्रतिक्रिया दिँदै महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अर्याल भन्छन्, ‘महानगरपालिकाले गरेको काम सही र डिभिजन सडक कार्यालयले गरेको पत्राचार तथा कार्य अवैध थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ । महानगरपालिकाले सुरु गरेको फुटपाथ निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन बाटो खुला भएको छ ।’

‘दोहोरो सुनुवाई पश्चात आज भएको आदेशले स्थानीय तहलाई संविधानको धारा ५६, ५७ र २१४ ले दिएको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न सहज भएको छ ।’ कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख आचार्यले भने, ‘आदेश संविधानको सम्मान पनि हो ।’




ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


थप समाचार

इनास र संसरा बर्लिनद्वारा काभ्रेपलाञ्चोकका बाढीपीडितलाई राहत

काभ्रेपलाञ्चोक । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज (इनास) र संसरा बर्लिनद्वारा काभ्रेपलाञ्चोकका बाढीपहिरोपीडित परिवारलाई राहत सहयोग प्रदान गरिएको छ ।इनास र

बीआरआई अन्तर्गत चीनसँग अनुदान सहायता लिँदा राम्रो: काँग्रेस प्रवक्ता महत

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले चीनको बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इन्सिएटिभ) परियोजना अन्तर्गत ऋण सहायता लिन

कोटेश्वरमा दुर्गा प्रसाईंका समर्थकको प्रदर्शन

काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं समर्थकले कोटेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन शुरु गरेको छन् । कोटेश्वरमा भेला भएर उनीहरूले प्रदर्शन शुरु

आँबुखैरेनीमा ‘छात्रा बचत खाता’ कार्यक्रम शुरु

तनहुँ । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा छात्रा बचत खाता कार्यक्रम शुरु भएको छ । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालक्षित ‘छात्रा बचत

सभामुख देवराज घिमिरे आज कम्बोडिया जाँदै

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरे शुक्रबार (आज) कम्बोडिया जाँदै छन् । सहिष्णुता र शान्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संसदको ११ औं सम्मेलन

राष्ट्रपतिद्वारा भारतीय सेनाध्यक्षलाई ‘मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिह्न’ प्रदान

काठमाडाैँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीलाई मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिह्न तथा खड्ग प्रदान गर्नुभएको छ ।

Techie IT