काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी समस्यामा सुधार नआउँदासम्म बैंकको खराब कर्जा घट्न नसक्ने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आइतवार आयोजना गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ढिला भइसकेको बताए ।
गभर्नर अधिकारीले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक र सहकारी छुटै भने पनि कारोबारसँग अन्तरसम्बन्ध रहेको बताए । उनले बैंकहरुमा खराब कर्जा बढ्नुको कारण प्रभावकारी नियमन र रिफर्म भएको दाबी गरे ।
गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुलाई पारदर्शी बनाउनका लागि बैंकहरुको खराब कर्जा बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा मन्दी र राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमन लगायतको असर बैंकको खराब कर्जामा परेको बताए । उनले उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र स्लो डाउन हुनुमा सहकारीको ठूलो भुमिका रहेको दाबी गरे ।
गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भुमिका धेरै ठूलो रहेको भन्दै राज्यले तीन खम्बे अर्थनीति लिएसँगै सर्वसाधरणहरुको विश्वास सहकारीप्रति बढेको बताए । उनले स्वनियमन र अनुशासनमा चल्नुपर्ने सहकारीहरु बैंक जस्तै गरी अगाडि बढ्दा समस्या भएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले ३० वर्षअगाडि ठूला सहकारीको नियमन हुनुपर्ने भन्दै आएको बताए । उनले सरकारले सहकारीलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने छुट्टै विशिष्टिकृत निकाय बनाउन बहस भएपनि अहिलेसम्म बन्न नसक्दा समस्याहरु बढ्दै गएको बताए ।
उनले सहकारी नियमनका लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय आवश्यक रहेको भन्दै नियमनकारी निकाय तत्काल खडा गरी सहकारीहरुको सुपरीवेक्षण गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले समस्याग्रस्त सहकारी नियमन गर्न छुटै व्यवस्थापन टिम बनाएर जान पनि आवश्यक रहेको बताए ।
गभर्नर अधिकारीले समग्र सहकारीको नियमनका लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय खडा गरी संविधान अनुसार तीन तहगत रुपमा अनियमन गर्न ढिला भएको बताए । उनले सहकारीमा देखिएका समस्या छलफल र बाहिर कराएर मात्रै तत्काल समाधान नहुने बताए । उनले सरकारले सहकारीको समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या स्वीकार गर्न खोजिरहेको देखिएको बताए ।
गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुको जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी बनाउने ठूलो मेहनत चाहिने बताए । उनले त्यसका लागि धेरै खालका समन्वय र प्रतिवद्धताहरु आवश्यक पर्ने बताए । उनले बैंकहरुको जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेण्ट गर्ने ऐन राष्ट्र बैंकले बनाउन लागेको बताए ।
