गृहपृष्ठ ∕
नेपाल ∕
अनुमतिविना एनजीओको कुनै सहयोग नलिन संघीय संसदको निर्देशन अनुमतिविना एनजीओको कुनै सहयोग नलिन संघीय संसदको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले संघीय संसद अन्तर्गतका सबै समितिलाई बैठकमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ)हरुको कुनै सहयोग नलिन निर्देशन दिएका छन् ।
संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले एक पत्र काट्दै समितिहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय संसदको संस्थागत जानकारी एवं अनुमतिविना कतिपय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ)हरुले संघीय संसदअन्तर्गतका समितिहरू तथा सचिवालयलाई सहयोग गर्ने, माननीय सदस्यहरूको संलग्नतामा कार्यक्रम गर्ने र यसबाट कानून निर्माण एवं निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरेको भन्ने गुनासा सुनिने गरिएको सन्दर्भमा समय समयमा सतर्क गराउँदै आएको भए तापनि यस्ता गुनासाहरू पुनः आइरहेको हुँदा यस सम्बन्धमा पुनः ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख र राष्ट्रियसभाका सम्माननीय अध्यक्षबाट निर्देशन भएअनुसार जानकारी गराइएको छ ।’
राज्य व्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकमा गैरसरकारी संस्थाले खाजा बाँड्दा खैलाबैला भएपछि गृहमन्त्री रवि लामिछाने बैठक छोडेरै हिँडेका थिए । अन्य सांसदहरुले पनि प्रश्न उठाएका थिए । यही विषय बाहिर आएपछि विनाअनुमति कुनै सहयोग नलिन संसद सचिवालयले निर्देशन दिएको हो ।
ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
बर्दिवास । ३०औँ राष्ट्रिय छन्द दिवसको अवसरमा शिशिर घिमिरे स्मृति प्रतिष्ठानले बहुभाषिक कविता वाचन, स्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम
खोटाङ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका ९६ प्रतिशत घरपरिवार उपभोक्ताले विद्युत् उपभोग गरेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले
म्याग्दी । धवलागिरि गाउँपालिका–३ मुनाका ७१ वर्षीय खड्कमान पुनको दैनिकी घुम्ती गोठमा बित्ने गरेको छ । परम्परागत रूपमा गाईपालन गर्दै
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक बनाउन सबै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई आन्दोलनमा जुट्न आग्रह गरेको छ
काठमाडाैँ । देशका ११ सङ्घीय अस्पतालले चैत्र महिनाभित्र सेवा थप तथा विस्तार गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गएको
काभ्रे । सर्वोच्च अदालतले पाँचखाल नगरपालिकामा सञ्चालिन इँटा उद्योग बन्द गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले पर्यावरण र जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर