गृहपृष्ठ ∕ नेपाल ∕ सामुदायिक विद्यालयको सटर बन्द नगर्न काठमाडौँ महानगरलाई उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसामुदायिक विद्यालयको सटर बन्द नगर्न काठमाडौँ महानगरलाई उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश नेपालीपत्र बिहीबार, २०८१ जेठ ३१ गते, १४:२१ मा प्रकाशित नेपाल काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयका सटर बन्द नगर्न आदेश दिएको छ ।बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । तुलसीप्रसाद अगस्तीले दिएको रिटमा असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयले सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।अदालतले असार ७ गते रिटका पक्ष विपक्षलाई बहसका लागि डाकेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले आज १३ वटा सामुदायिक विद्यालयले बहालमा लगाएका १७५ वटा सटरमा ताला लगाएको छ । #काठमाडौँ महानगरग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोसथप समाचार छविलाल जोशीलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमतिपोखरा । सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा पक्राउ परेका गोर्खा मिडिया प्रा लिका पूर्व सञ्चालक तथा पूर्व डीआइजी छविलाल जोशीलाई ५ मन्त्री भण्डारी र भुटानीमन्त्री छिरिङबीच भेटकाठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र भूटानी ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोतमन्त्री ल्योन्पो जेम छिरिङबीच शिष्टाचार भेट भएको इक्यानले १५ औं शैक्षिक मेला आयोजना गर्दैकाठमाडौँ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले १५ औं शैक्षिक मेला आयोजना गर्ने भएको छ । इक्यानले सोमबार पत्रकार सम्मेलन काठमाडाैँ महानगरद्वारा २ महिनामा १ सय १४ मन्दिर, १ सय…काठमाडाैँ । काठमाडाैँ महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा १ सय १४ वटा साना–ठूला मन्दिरको सरसफाइ गरेको छ । महानगरपालिकाको श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति गोटाबाय काठमाडौँमाकाठमाडौँ । श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति गोटाबाय राजापाक्षे नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । राजापाक्षे पत्नीसहित भुटानको राजधानी थिम्पु हुँदै आज दिउँसो काठमाडौं दुर्गा प्रसाईंलाई छोड्न माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनकाठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पक्राउ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पुगेको छ । प्रसाईंका कानुन व्यवसायी बन्दिप्रत्यक्षीकरणकोधेरै पढिएका खबर १ सहकारी छानबिन समितिले आज संसदमा प्रतिवेदन पेस गर्दै २ सहकारीको रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही अगाडि बढ्छ: मन्त्री सिंह ३ नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई सुधार्ने नेपाल एयरलाइन्सले नै हो: मन्त्री पाण्डे ४ अख्तियारका कामकारबाही पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ: राष्ट्रपति पौडेल ५ पश्चगामी सोचसहित आएका संविधान संशोधनका तर्क स्वीकार्य छैनन्ः राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल ६ रास्वपा केन्द्रीय परिषद्को राष्ट्रिय भेलाले महाधिवेशनको मिति र ठाउँको टुङ्गो लगाउने ७ क्यानडासँगको खेलमा नेपाल एक सय तीन रनले पराजितThe Film Nepal