Techie IT
२०८१ असोज ६, सोमबार
NepaliPatra logo
गृहपृष्ठनेपालसामुदायिक विद्यालयको सटर बन्द नगर्न काठमाडौँ महानगरलाई उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

सामुदायिक विद्यालयको सटर बन्द नगर्न काठमाडौँ महानगरलाई उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश


काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयका सटर बन्द नगर्न आदेश दिएको छ ।

बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । तुलसीप्रसाद अगस्तीले दिएको रिटमा असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयले सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अदालतले असार ७ गते रिटका पक्ष विपक्षलाई बहसका लागि डाकेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले आज १३ वटा सामुदायिक विद्यालयले बहालमा लगाएका १७५ वटा सटरमा ताला लगाएको छ ।




ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


थप समाचार

छविलाल जोशीलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

पोखरा । सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा पक्राउ परेका गोर्खा मिडिया प्रा लिका पूर्व सञ्चालक तथा पूर्व डीआइजी छविलाल जोशीलाई ५

मन्त्री भण्डारी र भुटानीमन्त्री छिरिङबीच भेट

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र भूटानी ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोतमन्त्री ल्योन्पो जेम छिरिङबीच शिष्टाचार भेट भएको

इक्यानले १५ औं शैक्षिक मेला आयोजना गर्दै

काठमाडौँ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले १५ औं शैक्षिक मेला आयोजना गर्ने भएको छ । इक्यानले सोमबार पत्रकार सम्मेलन

काठमाडाैँ महानगरद्वारा २ महिनामा १ सय १४ मन्दिर, १ सय…

काठमाडाैँ । काठमाडाैँ महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा १ सय १४ वटा साना–ठूला मन्दिरको सरसफाइ गरेको छ । महानगरपालिकाको

श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति गोटाबाय काठमाडौँमा

काठमाडौँ । श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति गोटाबाय राजापाक्षे नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । राजापाक्षे पत्नीसहित भुटानको राजधानी थिम्पु हुँदै आज दिउँसो काठमाडौं

दुर्गा प्रसाईंलाई छोड्न माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन

काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पक्राउ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पुगेको छ । प्रसाईंका कानुन व्यवसायी बन्दिप्रत्यक्षीकरणको

Techie IT