Techie IT
२०८२ वैशाख ७, आईतबार
NepaliPatra logo
गृहपृष्ठनेपालचक्रपथ विस्तारको लागि चिनियाँ पक्षले ‘प्रिलिमिनरी डिजाइन’को खाका पठायो

चक्रपथ विस्तारको लागि चिनियाँ पक्षले ‘प्रिलिमिनरी डिजाइन’को खाका पठायो


काठमाडौँ। चिनियाँ पक्षले कलंकी–महाराजगन्ज चक्रपथ विस्तारको लागि ‘प्रिलिमिनरी डिजाइन’को खाका नेपाललाई पठाएको छ ।

नेपाल सरकारले ‘साइट क्लियरेन्स’ गर्न थालेको ५ वर्ष पुगिसक्दा बल्ल डिजाइनको खाका आदानप्रदान भएको हो ।

चिनियाँ अनुदानमा बन्ने आयोजना लामो समय साइट क्लियरेन्स नभएको भन्दै सुरु नै हुनसकेको थिएन । तर चिनियाँले नै चक्रपथ विस्तारको लागि बजेट विनियोजन नगर्दा लामो समय अन्योल रहेको थियो। अहिले चीनले चक्रपथ विस्तारको लागि बजेट छुट्याइसकेको बताइएको छ ।

‘चीनले चक्रपथ विस्तारको लागि बजेट छुट्याइसकेको सुनेका छौँ’, चक्रपथ विस्तार सुधार आयोजना प्रमुख कृष्णनाथ ओझाले भने, ‘चीनबाट आयोजनालाई गति दिने पत्र पनि आएको छ । जसमा प्रिलिमिनरी डिजाइनको विषय छ ।’

उनका अनुसार सडकको कुन ठाउँमा पुल, कल्भर्ट हुने विषयमा जानकारीसहितको पत्र पठाइएको छ। चिनियाँ पक्षले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भने अझै तयार गरेको छैन ।

‘अहिले कुन ठाउँमा कस्तो संरचना बनाउने भन्ने विषयमा जानकारी गराएको छ’, ओझाले भने, ‘त्यसमा हामीले जवाफ पठाएपछि मात्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्छ ।’

दोस्रो खण्डमा आठ दशमलव दुई किलोमिटर सडक छ । सम्झौता सन् २०१८ मा भए पनि कोभिडलगायत कारण चीनले नै डिजाइन गर्नुपर्ने हुँदा टोली आउन नसकेकाले रोकिएको काम पनि पूरा हुन नसकेको कारण देखाइँदै आएको छ ।

आठ लेनको सडकमा मुख्य लेन चीनको अनुदानमा चिनियाँ पक्षले नै बनाउनेछ ।

साइड लेन र ढलको काम नेपालले गर्नुपर्छ। जसको ठेक्का समेत लागिसकेर काम भइरहेको छ ।

२०७९ फागुनमा चक्रपथको दोस्रो चरणको विस्तारमा ढिलाइ भएसँगै चिनियाँ राजदूतसहितको टोली निरीक्षणको लागि पुगेको थियो । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चिनियाँ राजदूत छन सोङ, काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह, विद्युत् प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलगायतसँगै निरीक्षण गरी तत्काल काम सुरु हुने बताएका थिए ।

चिनियाँ पक्षले साइट क्लियरेन्स नभएको भन्दै काम सुरु गरेको थिएन । नेपाल सरकारले रुख कटान, विद्युतका पोल सार्ने, ढलको व्यवस्थापनका काम सकाएको छ ।

तर स्वयम्भूलगायत ठाउँमा संरचना नहटाई सडक निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका वैदेशिक महाशाखा समन्वय महाशाखा प्रमुख भीमार्जुन अधिकारीले चिनियाँ पक्ष रसुवागढी सडक र चक्रपथ विस्तारमा सकारात्मक देखिएको बताए ।

‘चिनियाँ राजदूतसहितको टोली नै मन्त्रालयमा आएर छिट्टै काम अघि बढ्ने बताउनुभएको छ’, अधिकारीले भने, ‘उत्तरी नाकाको महत्त्वपूर्ण मानिने रसुवागढी सडक सुधारको काम छिट्टै गर्ने पत्र आएको छ ।’

हाल चिनियाँ नाकासम्म ठूला कन्टेनर आए पनि नेपालतर्फको सडक साँघुरो हुँदा ठूला ट्रकलाई अप्ठ्यारो हुँदै आएको छ । चक्रपथ र रसुवागढी दुवै सडक चिनियाँ अनुदानमै बन्न लागेका हुन् ।

गत फागुन ३० गते काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले चक्रपथ विस्तार ढिलाइ भएको भन्दै चिनियाँ सम्बन्धित पक्षमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।




ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


थप समाचार

शिशिर स्मृति सम्मान डा. सुमन कर्माचार्यलाई

बर्दिवास । ३०औँ राष्ट्रिय छन्द दिवसको अवसरमा शिशिर घिमिरे स्मृति प्रतिष्ठानले बहुभाषिक कविता वाचन, स्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम

विद्युत् सेवा पटक पटक अवरुद्ध हुँदा उपभोक्ता समस्यामा

खोटाङ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका ९६ प्रतिशत घरपरिवार उपभोक्ताले विद्युत् उपभोग गरेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले

गाउँका बूढापाकाले मात्र धानेका घुम्ती गोठको परम्परा

म्याग्दी । धवलागिरि गाउँपालिका–३ मुनाका ७१ वर्षीय खड्कमान पुनको दैनिकी घुम्ती गोठमा बित्ने गरेको छ । परम्परागत रूपमा गाईपालन गर्दै

सरकारलाई दबाब दिन विद्यालय बन्द गर्न शिक्षक महासंघको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक बनाउन सबै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई आन्दोलनमा जुट्न आग्रह गरेको छ

चैत्र महिनामा ११ सङ्घीय अस्पतालमा सेवा थप तथा विस्तार

काठमाडाैँ । देशका ११ सङ्घीय अस्पतालले चैत्र महिनाभित्र सेवा थप तथा विस्तार गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गएको

सर्वोच्चद्वारा पाँचखालका इँटा उद्योग बन्द गर्न आदेश

काभ्रे । सर्वोच्च अदालतले पाँचखाल नगरपालिकामा सञ्चालिन इँटा उद्योग बन्द गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले पर्यावरण र जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर

Techie IT