काठमाडौँ । संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सभापति थापाले आम नागरिकमा सूचनाको हक पहुँच गराउनका लागि स्थापना गरिएका संवैधानिक आयोगको रुपमा रहेको सो आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले आइतवार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले सूचनाको हक माग्दा कुनै कार्यालय, संस्था वा नेताहरुले नदिएको गुनासो आम नागरिकले गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पूरा गर्ने दायित्व सरकार र संसदको रहेको स्पष्ट पारे ।
राज्यका कमी कमजोरीका कारण संविधानमा मौलिक हकको रुपमा राखिएको धेरै प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पनि थापाको भनाइ थियो । सभापति थापाले आम नागरिकलाई सूचनाको हकमा पहुँच विकास गर्ने काममा सरकार र संसदले पनि जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
‘हामीले कुनै पनि सूचनाको हक माग्दा कुनै कार्यालय, कुनै संस्थाले, कुनै नेताले दिएनन भन्ने गुनासो पनि आउँछ । त्यो गुनासोलाई मेटाउनका लागि वास्तवमा नेपाल सरकारले र संवैधानिक व्यवस्थाले पनि संवैधानिक आयोग पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौं । आयोगले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ । अब जनताको बीचमा कसरी यो सूचनाको हक लिने र जनतालाई कसरी सुरक्षित गरेर त्यो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा यो आयोगको पनि जवाफदेहिताको कुरा हो । र सरकारको पनि जवाफदेहिता हो । र संसदको पनि यसमा जवाफदेहिता छ ।’ सभापति थापाले भने ।
सभापति थापाले नेपालको संविधानमा धेरै अधिकार दिएपनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषय भने कठिन बन्न गएको स्मरण पनि गराए ।