काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘डिजिटल कर्णाली’ निर्माणका लागि १४ बुँदे प्रतिबद्धता गरेको छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न राष्ट्रियस्तरको ‘डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ’ कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारले जनाएको १४ बुँदे प्रतिबद्धता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले सोमबार सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनले चालु आर्थिक वर्षभित्र डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभको आधिकारिक ‘वेब पोर्टल’ तयार गरी प्रदेश सरकारका डिजिटल तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । आउँदो आर्थिक वर्षभित्र डिजिटल प्रदेशको गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिने, सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपलब्ध सेवासुविधाको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुविधालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारको एकीकृत सूचना प्रणाली निर्माण गर्ने जिसीले बताए ।
त्यस्तै डिजिटल शासनको सुविधा र सहज पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार, संस्थागत व्यवस्था र क्षमता विकास गर्न नीति, योजना कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था, प्रदेशमा इन्टरनेट तथा विद्युत् ऊर्जाको भरपर्दो व्यवस्था गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण, टेलिकम र विद्युत् प्राधिकरणसँग आवश्यक समन्वय गर्ने मन्त्री जिसीको भनाइ छ ।
सबै जिल्लामा कम्तीमा एउटा शैक्षिक संस्थामा डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्राथमिकीकरण गर्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
