काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य अनुसार परिणाम दिन नसकेको स्वीकार्दै मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । आ.व २०८०–०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादन कमजोर भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण पनि रहेको बताए।
‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा नयाँ संकल्पको साथ यो क्याबिनेटले जसरी काम गर्नुपर्छ भनेर जोडतोडले उत्साहको साथ अगाडि बढेका थियौँ। एकवर्षसम्म मोटामोटी ढंगले हामी ठिकठिकै ढंगबाट जान्छौँ भन्ने नै थियो। तर, अहिले यो समीक्षासम्म आउँदा मेरो बेचैनी बढेको छ। काल पर्खिने खालको सरकार त हुन हुँदैन हाम्रो।’ निराशा व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, जनतालाई सेवा र विकास निर्माणको दृष्टिले पनि नयाँ गरेर परिणाम देखाउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता र संकल्पले अघि बढेको हो। तर, यहाँ आउँदा चाहिँ परिणाम त्यस्तो भइरहेको छैन। मन्त्रीज्यूदेखि मुख्यसचिव सचिवहरूको पनि दिमागमा बेचैनी बढेको जस्तो देखेको छु। परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छन्।’
उनले सरकारले निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्नका लागि धेरै बाधा र अफ्ठ्याराको सामना गर्नुपर्नेको सुनाए। प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्झौतापछि तेस्रोपटक गरिएको समीक्षामा कार्यसम्पादनस्तरको स्थितिबाट सन्तोष लिने अवस्था नरहेको बताए ।
‘यस अवधिमा केही उल्लेख्य काम त भएका छन्, तर निर्धारित लक्ष्यअनुसार कार्य प्रगति भएको देखिएन,’ मन्त्री र सचिवहरु सहभागी बैठकले प्रधानमन्त्रीभने । प्रधानमन्त्रीले माघसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने १ हजार ७ सय ७७ माइलस्टोनमध्ये ३६ प्रतिशत मात्रै सकिएको र ५१ प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार १४ प्रतिशत त सुरु नै नभएको देखिएको छ ।
‘बिडम्वना, चालु आर्थिक बर्षका कुल ३ हजार ४ सय २१ तय भएका माइलस्टोनमध्ये हालसम्म ६ सय ३३ मात्र सम्पन्न हुनु र चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि २ सय ४५ माइलस्टोन अझै सुरू हुन नसक्नुले हाम्रो कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने ।
अर्थतन्त्रमा समष्टिगत मागको सिर्जना गर्दै चलायमान बनाउन सरकारी खर्च बढ्नु जरूरी रहेको औंल्याउँदै प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना समय बितिसक्दा पनि सार्वजनिक खर्च भने ४२ प्रतिशत मात्र हुनु सन्तोषजनक नभएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले राजस्व संकलनको अवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘माघसम्म कुल राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३९।९ प्रतिशत र माघसम्मको लक्ष्यको तुलनामा ७४ प्रतिशत मात्र संकलन भएको देखिन्छ,’ उनले भने,‘अझ पूँजीगत खर्च त २४ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ । पूँजी निर्माण नभई विकासले गति लिंदैन र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदैन ।’
तोकिएको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुमा कार्यान्वयनका लागि तयारी पूरा हुन नहुनु मुख्य कारणका रुपमा देखिएको उनले बताए । यस्तै बजेट, जनशक्तिको अभाव, कानून कार्यविधि समयमै तयार नहुनु, समन्वय नहुनु जस्ता समस्या पुनः दोहरिएको बताए ।
मन्त्रालयगत कार्यसम्पादनस्तरको आँकडा हेर्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्ने र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको प्रगति स्थिति कमजोर रहेको उनले बताए । यसले पूँजी निर्माणको स्थिति कमजोर देखाएको प्रधानमनत्रीले बताए । प्रगति समीक्षाबाट देखिएको नतिजाले गम्भीर बनाएको भन्दै उनले परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्य भएको बताए ।
‘हामीले चाहेको परिणाम प्राप्तिका लागि प्रक्षेपण क्षमता, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन र खर्च प्रशोचन क्षमता सधैं नै कमजोर रहने हो त भन्ने आशंका पैदा भएको छ,’ उनले भने,‘किनभने यी लक्ष्यहरू सबै मन्त्रालय र निकायले आफैले तय गरेका हौं । लक्ष्य हामी आफैले निर्धारण गर्ने तर कार्यान्वयनमा हामीले लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारण के हुन् ? ’
आफैंले किटान गरेको लक्ष्यअनुसार उपलबिध किन हासिल हुन सकिरहेको छैंन भन्नेमा अहिलेसम्म पनि चित्त बुझ्दो जवाफ सरकारसँग नभएको बताए ।
