काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव, राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त प्रतिवेदन र समितिमा भइरहेका छलफलको मर्मका आधारमा विधेयक अघि बढाइनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उनले विधेयकमा बैङ्क नोट छपाइसम्बन्धी स्पष्ट परिभाषा समेट्न उपयुक्त हुने बताइन् ।
सङ्घीयतासम्बन्धी विषयमा संविधानले प्रदेशका अधिकार भनेर तोकिदिएका सवारी चालक अनुमति पत्रलगायत मुद्रणसम्बन्धी विषय यसमा परेको छ भने त्यसलाई हटाउन पर्ने बताउँदै मन्त्री शर्माले सुरक्षण मुद्रणको परिभाषामा समेटिएका विषयमा गहन छलफल गरी अघि बढ्न उपयुक्त हुने बताइन् ।
मन्त्री शर्माले ‘एटिएम’ र ‘रिचार्ड कार्ड’ भने बैङ्क तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले जारी गर्नसक्ने भएकाले त्यो सुरक्षण मुद्रणमा नसमेटिन सक्छ भनिन् ।
त्यसअघि बैठकमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रदेशका अधिकार भित्र पर्ने सबै विषय केन्द्रमै रहने गरी कानुन बनाउँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नेतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिइन् ।
समितिका अर्का सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले भने कतिपय विषय प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएता पनि तत्कालको आवश्यकता र स्रोत साधनको कमीलाई दृष्टिगत गरी चाँडो सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
संसद् सदस्य छविलाल विश्वकर्माले संविधानको मर्मलाई सम्बोधन गर्ने कानुन आवश्यक भएकाले प्रस्तुत विधेयकले त्यो भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद सुमना श्रेष्ठ र डा. तोसिमा कार्कीले नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र, विपन्नता परिचयपत्र, रक्त समूहको परिचय, अपाङ्गता परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र लगायत सबै विषय राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्न माग गरे ।
सरकारले संविधानबमोजिम सङ्घको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको सुरक्षित छापाखाना स्थापना गर्न तीन वर्ष अघि उक्त विधेयक सदनमा दर्ता गरेको थियो । सुरक्षण मुद्रण देशभित्र नै गर्न सुरक्षित मुद्रण केन्द्र स्थापना गर्ने सोचअनुरूप सरकारले विधेयक दर्ता गरेको हो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सञ्चालन विधि पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
