काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा काटेको बिजुलीको लाइन तत्काललाई जोडिदिने भएको छ ।
शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैंठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार छानबिन समितिले प्रतिवेदन नबुझाउञ्जेल विद्युत जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादको विषयमा छानबिन गर्न बनेको समितिलाई तिस दिनको समयसीमा दिएको छ । र, सो अवधिसम्म उद्योगहरूमा विद्युत लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय प्राधिकरणको बैठकले अनुमोदन गरेको हो । योसँगै विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर त्यसबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकहरुको विद्युत आपूर्ति जोडिने भएको छ ।
सरकारले अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा सहसचिव रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन छानबिन समिति बनाएको छ । प्राधिकरणको रेकर्डअनुसार उद्योगहरूबाट २०७२ माघअघिको ९७ करोड रूपैयाँ प्रिमियम महसुल लिन बाँकी छ ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको छ अर्ब रूपैयाँ र त्यसयताको आठ अर्ब रूपैयाँ प्रिमियम शुल्क लिन बाँकी छ । यसबाहेक २५ प्रतिशत जरिवाना र १५ प्रतिशत ब्याजसमेत गर्दा अहिले ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसमध्ये हिमाल स्टीलले बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जाडिएको थियो ।
