काठमाडौँ । उद्योगी व्यवसायीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रमाणसहित डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन बापतको बिल दिएमा महसुल तिर्न तयार रहेको बताएका छन् । आइतवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उद्योगी व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् ।
प्राधिकरणले अहिले विना प्रमाण हचुँवाका भरमा बिल थमाएर महसुल तिराउन खोजेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाए । उनीहरूले लोडशेडिङको समयमा तालिकाअनुसार मात्रै बिजुली प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन् ।
लोडशेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनबाट बिजुली लिएका ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णयमा आफूहरूको आपत्ति नरहेको तर हचुँवाका भरमा भएको बिलिङ मान्य नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । उनले लोडशेडिङको समयमा कुन समयमा कति बिजुली उद्योगले उपभोग गरे भनेर प्रमाण माग्नु गलत हो भनेर प्राधिकरणलाई प्रश्न पनि सोधेका छन् ।
यस्तै उद्योगीले विद्युत् नियमन आयोगले दैनिक छ घण्टा लोडशेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल लिन स्वीकृति दिएकोमा २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि लोडशेडिङ अन्त्य भएपछि पनि कुन आधारमा प्रिमियम दरमा बिल जारी भयो भनेर जवाफ मागेका छन् ।
डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निर्बाध र निरन्तर तथा ट्रङ्कको हकमा दैनिक छ घण्टा लोडशेडिङ भएको समयमा २० घण्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति गरेको प्रमाण दिएमा कानुनअनुसार प्रिमियम दरको छुट महसुल तिर्न तयार रहेको उनीहरूले जनाएका छन् ।
