काठमाडौँ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स) खरिदको प्रक्रियामा गैरकानुनी काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सिंहदरबारमा आज बुधवार बसेको बैठकले टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा गडबडी भएको १५ बुँदे निष्कर्ष निकाल्दै यसको अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले यसको अनुसन्धानको प्रगति विवरण हरेक ३० दिनमा समितिलाई बुझाउन पनि भनेको छ । समितिले अधिकारको दुरुपयोग भएको देखिएमा र राज्यलाई हानी, नोक्सानी हुने गरी काम भएको पाइएमा सम्बन्धितलाई हदैसम्मको कारबाहीको प्राथमिकताका साथ मुद्दा दर्ताको प्रक्रियामा लैजान पनि आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा सर्तहरु ठेक्काका बेला पटक–पटक फेरिएको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा जस्तै प्रणाली अल्जेरिया र इरानमा यही कम्पनीले न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराए पनि नेपालमा भने त्यसको तुलना र बजार विश्लेषण नगरि प्रक्रिया अगाडि बढाएकोप्रति समितिले आशङ्का व्यक्त गरेको छ । यस्तै स्थानीय मुद्रा डलरमा सटही गर्दा समयको परिवर्तन र बजार भाउमा फरक परि झन्डै ५० करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने देखिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलको भनाइ छ ।
टेलिकम कम्पनीहरूबाट भइरहेको सम्भावित राजस्व चुहावट रोक्न, भीओआईपी कल बाइपास नियन्त्रण गर्न र सेवाको गुणस्तर मापन गर्न भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले तीन अर्ब ११ करोड रुपैयाँको लागतमा टेरामक्स भित्राएको थियो । तर कल डिटेल, एसएमएसलगायत अति व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन हुने र गोपनीयताको विषय जोडिएको भन्दै टेरामक्स प्रविधिबारे प्रश्न पनि उठेको थियो ।
