काठमाडौँ। फेवातालको मापदण्डका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट २०८० साल असार ४ गते भएको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा बुधबार भएको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
समितिमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव, नेपाली सेनाका पश्चिम पृतनापति, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ४ मुक्तिनाथ वाहिनीका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अनुसन्धान निर्देशक, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ताल संरक्षण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहेका छन्।
समितिको सदस्यसचिवमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा रहेका छन्। समितिले अन्य कार्यविधि तथा कार्ययोजना तय गर्दै जाने निर्णय गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पोखरा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्दै त्यसभित्रका संरचना हटाउन आदेश दिएको छ ।
आदेशअनुसार ६ महिनाभित्र संरचना हटाउनुपर्ने म्याद छ। तर ३ महिना बितिसक्दा पनि काम अघि बढ्न सकेको थिएन। अहिले भने सहजिकरण समिति गठन गरिएको हो।
