महेन्द्रनगर । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा सुदूरपश्चिमका महत्वपूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रम समेटिएका छन् । कञ्चनपुरको दोधारा चादँनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण आरम्भ गर्ने सरकारले बजेटमार्फत उक्त विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।
एकीकृत जाँचचौकी, सुक्खा बन्दरगाह, कन्टेर यार्ड निर्माण, प्रयोगशाला स्तरोन्नतिलगायत व्यापार पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन भएको हो । डेढ दशकअघि प्रस्ताव भएको दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाहको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमा समेत सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारतीय पक्षसित सम्झौता (एमओयु) मा हस्ताक्षर गर्ने एजेण्डा छ । सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) हालै सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
सुक्खा बन्दरगाह र महाकाली नदीमा पक्की पुल बनेपछि सीमा जोडिएको भारतीय क्षेत्रमा समेत अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि पहल सुरु भएको छ । नेपाल, भारत र चीनसितको त्रिदेशीय नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको महाकाली करिडोरलाई समेत सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको छ ।
बजेटमा महाकाली करिडोरको बह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला र दार्चुला–तिङ्कर सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि रु ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । करिडोरअन्र्तगत हाल कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलामा सडक निर्माण अघि बढेको छ । केही समय रुख कटानलगायत प्रक्रियागत उल्झनमा ढिलाइ भएको उक्त आयोजना निर्माणको गाँठो सरकारले खोलिसकेको छ ।
त्यसैगरी सेती राजमार्गको टीकापुर–लोडे–चैनपुर र चैनपुर–तक्लाकोट खण्ड निर्माण गर्न रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ भने कैलालीको खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरैभञ्ज्याङ सडकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन रु २५ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि अलपत्रजस्तै रहेको कञ्चनपुरको दैजी–जोगबुढा–डडेल्धुरा सडक स्तरोन्नतिका लागि रु ३० करोड रकम छुट्याएको छ । तर विगतमा यहाँ निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले काममा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेटमा सुदूरपश्चिमको पर्यटन, जलविद्युत् र जडीबुटीलाई प्राथमिकतामा नराखिएको गुनासो छ । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाका साथै यहाँका आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिने खालका योजना बजेटमा नसमेटिएको गुनासो गरे ।
“यसअघि नै केही वर्षअघि प्रधानमन्त्रीस्तरबाट शिलान्यास भएको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको पाइएन”, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले भने, “यहाँका पर्यटन, ठूला जलविद्युत् र जडीबुटीको विषयले सधैँ चर्चा पाउने तर निर्माण अघि बढाउनका लागि बजेट विनियोजन नगरिनु दुःखद् कुरा हो ।” पञ्चेश्वर र सेती जलविद्युत् परियोजना चर्चामै सीमित रहनु सुदूरपश्चिमका लागि नोक्सानको विषय भएको उनको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्भाव्य स्थानीय तहमा गुणस्तरीय बिरूवा उत्पादन र पकेट क्षेत्र विकास गर्न बजेट छुट्याएको भए पनि विगतमा पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था फितलो थियो ।
त्यसैगरी कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजलाई सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । गेटा अस्पताललाई एक सय शय्याको अस्पतालका रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ भने डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी कञ्चनपुर र कैलालीको केही भू–भागमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणलाई गति दिइने भएको छ । उक्त सिँचाइ आयोजनाको कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रको दुई हजार नौ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन शाखा नहर निर्माणकार्य अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका लागि सरकारले आगामी वर्षका लागि रु एक अर्ब १७ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजना सुदूरपश्चिमबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत समेटिएको छ ।
त्यसैगरी खेलकुदतर्फ बैतडीको दशरथ चन्द क्रिकेट रङ्गशाला र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा निर्माण गर्ने भनेको बहुउद्देश्यीय कभर्डहल शिलान्यासको अझै सुरसार देखिएको छैन ।
त्यसैगरी यहाँको धार्मिक पर्यटनको क्षेत्र बडिमालिका, घटालथान, खप्तड र मणिका मन्दिरको संरक्षण तथा पूर्वाधार विकास एवं सौन्दर्यीकरण गर्ने विषय बजेटमा समेटिएको छ । यहाँका वरिष्ठ समाजसेवी लीलाध्वज बस्नेतले सुदूरपश्चिमका ठूला परियोजनादेखि जनजीविकाका सवाल अगाडि बढाउन जनप्रतिनिधिदेखि नेता एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “जहिल्यै सुदूरपश्चिम पिछिएको भनेर गीत गाएर मात्रै भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “सुदूरपश्चिमलाई जहिल्यै पनि बजेटमा पछाडि पारिनु राम्रो विषय होइन ।”
त्यसैगरी सुदूरपश्चिमका पर्यटन व्यवसायी अमरबहादुर शाहीले यहाँका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य खप्तड, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, अपि र साइपालको टे«किङको विषय बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा आउनुपर्ने बताए । “बजेटमा पर्यटकीय गन्तव्य अटाएर मात्रै विकास र पर्यटकको ओइरो लाग्दैैन”, उनले भने, “बजेट नतिजामुखी भए मात्रै त्यसले सार्थकता पाउँछ ।”
सुदूरपश्चिमका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार–प्रसारमै जोड दिनुपर्ने शाहीको भनाइ छ । “अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पर्यटकीय क्षेत्रको बजारीकरण पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ”, उनले भने, “तर त्यसका लागि सबै सरोकारवाल निकाय जाग्नुपर्छ ।”
