काठमाडौँ । नेपालका करिब ६० प्रतिशत घर एकतले रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को थप नतिजासम्बन्धी विवरणअनुसार नेपालभर कूल ७५ लाख ५२ हजार ६६ वटा घर छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ५९ दशमलव ८२ प्रतिशत एकतले छन् । विवरणअनुसार २८ दशमलव ७८ प्रतिशत दुईतले र नौ दशमलव १७ प्रतिशत तीनतले घर छन् ।
नेपालमा एक दशमलव तीन प्रतिशत चारतले, शून्य दशमलव ६४ प्रतिशत पाँचदेखि साततले, शून्य दशमलव ०१ प्रतिशत आठदेखि नौतले र शून्य दशमलव ००३ प्रतिशत १० भन्दा बढी तले घर छन् । “मधेस प्रदेशमा एक तला भएका घर सबैभन्दा बढी अर्थात् ८४ दशमलव ४२ प्रतिशत छन् भने पाँच वा सोभन्दा बढी तला भएको घर बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अर्थात् दुई दशमलव ३४ प्रतिशत छन्”, तथ्याङ्क कार्यालयले भनेको छ ।
देशभर कूल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये १० दशमलव २७ प्रतिशत परिवारले आवासीय घर निर्माण गर्दा सरकारी अनुदान लिएको देखिन्छ । उक्त प्रतिशत सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा २६ दशमलव ६४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको छ ।
करिब ६२ प्रतिशत परिवारको कुनै एक सदस्यसँग बैंक खाता रहेको छ । “कूल ४१ लाख २२ हजार छ सय ९० अर्थात ६१ दशमलव ८९ प्रतिशत परिवारमा कम्तीमा एकजना सदस्यको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता रहेको देखिएको छ”, तथ्याङ्क कार्यालयको विवरणमा भनिएको छ, “यसैगरी कूल दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ जनसङ्ख्यामध्ये ७४ लाख नौ हजार एक सय ८१ जना अर्थात २५ दशमलव ५६ प्रतिशत व्यक्तिको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एउटा खाता रहेको देखिन्छ ।”
यसैगरी, कूल एक करोड ४२ लाख ५३ हजार पाँच ५१ पुरुषमध्ये २६ दशमलव ४२ प्रतिशत र कूल एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ जना महिलामध्ये २४ दशमलव ७४ प्रतिशतको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एउटा खाता रहेको छ । देशभरका कूल आठ लाख ३६ हजार एक सय २७ अर्थात १२ दशमलव ५५ प्रतिशत परिवारमा कम्तीमा एकजना व्यक्तिले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम लिएका छन् ।
देशभरका कूल परिवार सङ्ख्यामध्ये २५ दशमलव ५९ प्रतिशत परिवारले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएको देखिन्छ । प्रदेशअनुसार हेर्दा त्यस्ता ऋण लिने परिवार सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा २८ दशमलव ८८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २१ दशमलव ९६ प्रतिशत छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सञ्चालनका क्रममा २०७८ भदौ ३० देखि असोज १८ सम्म ९२० दिन० घर तथा परिवारसम्बन्धी विवरण र दोस्रो चरणमा २०७८ कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म ९पन्ध्र दिन० प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवारका बारेमा विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिएको थियो । रासस
