काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गर्नुभयोे । उहाँको घोषणा सुन्दा सभामुख देवराज घिमिरे हाँस्नुभयोे, मन्त्री रोष्टममै हाँस्नुभयो र केही सांसदको मुहारमा अनौठो चमक देखिन्थ्यो ।
नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने बिषयमा दुई खाले मत छन् । वैधानिक मान्ने र नमान्ने मतका बीचमा औषधिजन्य प्रयोगका लागि खेती गर्न सरकारले अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गण्डकी प्रदेशमा पर्ने छ । त्यसको लाभ लिने बागलुङ हुनेछ ।
गाँजाको अध्ययन हुन सक्यो भने बागलुङको निसी, तमान, ताराखोला र ढोरपाटनका किसानले भाँगो उत्पादनका लागि लगाईका गाँजा जस्तै रुख प्रहरी पुगेर जबरर्जस्ती फँडानी गर्नेछैन् । किसानले भाओ उत्पादन बढाउनसक्छन् भने अध्ययन हुँदै गरेको गाँजाबाट पनि किसान लाभान्वित हुने छन् ।
गण्डकी प्रदेशभर सबैभन्दा धेरै भाओ उत्पादन हुने जिल्ला बागलुङ हो । बागलुङको पश्चिम क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहमा भाओ फल्छ । भाओे लगाएका किसानले फुल खेल्न थालेपछि मात्रै छुट्टाउन सक्छन् भाओे हो की गाँजा भनेर । गाँजा फल्दैन् तर भाओे फल्छ । “हाम्रो भूगोलका लागि यो असाध्यै राम्रो घोषणा सावित हुने छ, भाओे र गाँजाको सदुपयोग र दुरुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने हो” तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले भने “हाम्रो पालिकाको जमिन उम्रिने फल्ने र आम्दानी दिने विषय बजेटमा समावेश हुनु सुखद हो ।” उहाँले अध्ययन मात्रै होइन औषधिजन्य गुण भएको गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन र निर्यात हुनसके जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहका किसान धनी हुने बताए ।
वैधानिक बाटो नहुँदा यसको उत्पादन र निकासीको तथ्याङ्क भने छैन् । बागलुङका किसानले पाखोबारी बाँझो नराख्नका लागि भाओेको खेती गर्छन् । भाओेसँगै गाँजा उम्रिने भएकाले प्रतिबन्धित लागू औषधिको रुपमा रहेको भाओेका रुखलाई सरकारी संयन्त्रले नष्ट गर्ने गरेको छ ।
बजेटमा बागलुङ
अर्थमन्त्री डा महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा बागलुङमा सञ्चालनमा रहेका सीमित आयोजना सम्बोधन भए । नयाँ आयोजनाको विषयमा भने बजेटले केही बोलेको छैन् । बागलुङमा मध्यपहाडी लोकमार्गको कालोपत्र र स्तरोन्नतिको विषय बजेटमा आयो । आठ वर्षदेखि अलपत्र रहेको कालोपत्रको काम देखेका सर्वसाधारणले यसबाट कुनै आशा राख्न सकेनन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरले पनि बागलुङमा ठूलो प्रभाव राख्छ । बागलुङको मालढुङ्गादेखि बेनी बजारसम्म ट्र्याकनै नखुलेको विषय बजेटमा आएन् । त्यो बाहेक बागलुङमापर्ने सबै खण्ड कालोपत्रको काम भइरहेकाले नयाँ आशा करिडोरको सम्बोधनले जगाएन् । लामो समयदेखि कालोपत्र भएर अलपत्र परेको बलेवा विमानस्थल सञ्चालनको विषय बजेटले समेटेन् देशभरका आठवटा बिमानस्थलको स्तरोन्नतीको विषयले प्रवेश पाउँदा बागलुङका बिमानस्थल प्राथमिकतामा परेनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको मध्यपहाडी लोकमार्गको बिहुँदेखि गलकोटसम्मको सुरुङ मार्गको विषय यो वर्षको बजेटमा अटेन । त्यस्तै उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजनाका विषयमा पनि बजेट मौन रह्यो ।
सरकारको सहलगानीमा बागलुङ बजारमा सञ्चालनमा रहेको लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने विषय बजेटले समेटेको छ । बजेटमा औद्योगिक ग्राम निर्माण र तयार भएका औँद्योगिक ग्राम सञ्चालनको विषयले प्रवेश पाउँदा बागलुङ लाभग्राही जिल्ला हुनेछ । बागलुङ नगरपालिका, ताराखोला र काठेखोला गाउँपालिकाले औँद्योगिक ग्राम तयार गरेका छन् ।पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीको उपल्लो पहाडी क्षेत्रलाई समावेश गरेर पर्यापर्यटन, मगर समुदायको संकृति प्रवद्र्धन कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
