काठमाडौँ। संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। समितिले सोमबार प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित श्रेष्ठको सुनुवाइ गरेको थियो। अब राष्ट्रपतिले उनलाई नियुक्त गरेपछि कार्यभार सम्हाल्ने छन्।
उनीविरुद्ध समितिमा तीन वटा मात्र उजुरी परेका थिए । उजुरीकर्ताहरुसँगको छलफलपछि सोमबारै श्रेष्ठको सुनुवाइ भएको हो। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आफू कठोर भएर लाग्ने प्रतिबद्धता समितिमा गरेका छन्।
श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष न्यायपालिका सुधारका लागि आफ्नो कार्ययोजनासहित धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनले न्याय सम्पादनलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउनको लागि १८ पन्ने योजना पेश गरेका थिए।
२०७३ साल साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त श्रेष्ठ सरकारी सेवामै लामो समय रहेर सर्वोच्चमा पुगेका हुन्। सन् १९५९ अक्टोबर ६ तारिखमा डोटीको सिलगढीमा जन्मिएका उनले मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानूनमा डिप्लोमा गरेका छन्।
सन् १९८२ अप्रिल ९ मा उनले शाखा अधिकृतको अस्थायी दरबन्दीमा सरकारी सेवा सुरु गरेका थिए। त्यसको दुई वर्षपछि सुदूर पश्चिम क्षेत्रीय अदालतमा उनी शाखा अधिकृत भएका थिए। सन् १९८८ फेब्रुअरी ६ तारिखमा श्रेष्ठ जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि सन् २०१४ मा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।
उनी सन् २०२४ को अक्टोबर ५ तारिखसम्म बहाल रहनेछन्।
