काठमाडौँ। भूमिहीन तथा बटैया किसानहरुको सुरक्षा संजाल तथा हरित ग्रामीण नेपालको लागि भूसम्बन्ध सम्बन्धी समस्या समाधान परियोजनाको शुभारम्भ भएको छ।
दाङ जिल्लाको लमहीनगरपालिका, राजपुर गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र राप्तीगाउँपालिका कार्यक्षेत्र रहेको उक्त परियोजनाको शुभारम्भ गर्नु हुँदै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भूमिहिन वर्गको उत्थानमा परियोजना सहयोगी बन्नु पर्नेमा जोड दिए।
नेपाल कृषि प्रदान देश भएपनि उत्पादन र उत्पादकत्वमा देखिएको समस्या, मुलुकले आयातमा गर्नु परेको लगानी र खाद्य सुरक्षाको त्रासकाबीच परियोजनाले भूमिहिन वर्गको उत्थानमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने उनको भनाई छ। भूउपयोग सम्बन्धि अनेकौं समस्या व्याप्त रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न भूउपयोग सम्बन्धि योजना बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समेत उनले आग्रह गरेका हुन्। यस्ता परियोजना संचालन गर्दै गर्दा सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा पनि परियोजनाले ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ।
कार्यक्रममा बोल्दै युएन ह्यबिट्याट नेपालकी बसोबास प्रबन्धक प्रज्ञा प्रधानले परियोजना सञ्चालन हुने स्थानिय तहहरुमा महिला, युवालगायत भूमिहीन र आदिवासीको भू–सुरक्षा अभिवृद्धि हुनुका साथै दिगो आजिविका र हरित आर्थिक क्रियाकलापमा पहुँच वृद्धि गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। हरित र न्यायोचित विकासको राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता पुरा गर्न नविनतम उपायहरुमार्फत भूमिहीन अवस्थालाई कम गर्ने र जीविकोपार्जनमा सुधार तथा उत्थानशील भूउपयोग योजना बनाउने परियोजनाको उद्धेश्य रहेको उनको भनाई छ।
यस्तै, युएन ह्याबिट्याट नेपालका परियोजना संयोजक राजाराम छत्कुलीले वि.सं. २०८४ साल जेठसम्म सञ्चालन हुने परियोजनाले लक्षित क्षेत्रका भूमिहीन र अनौपचारिक बसोबासीको भू(सुरक्षा अभिवृद्धि गरी चारवटै स्थानीय तहको जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका छन्। परियोजना शुभारम्भ कार्यक्रममा दाङका चारवटै पालिका प्रमुखहरुको उपस्थिति थियो। उनहरुले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको भूमिहिन, अव्यवस्थित बसोबासी एवं बटैया किसानहरुको समस्याबारे चर्चा गर्दै परियोजनाले उनीहरुको समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। परियोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आफुहरुले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनीहरुले व्यक्त गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै गढवा गाउँपालिका प्रमुख यम कुमार पोखरेलले बटैया प्रणाली उपयुक्त नभएकाले यसलाई खारेज गरि जग्गा लिजमा लिने प्रणाली लागू गरेर त्यसलाई सहजीकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिएका। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरु वन क्षेत्र, खोला किनारमा बस्ने भएकाले जमिन क्षयीकरणको समस्या समाधान गर्न परियोजनाले काम गर्ने उनको भनाई थियो। यस्तै राजापुर गाउँपालिका अध्यक्ष शरद कुमार बुढाथोकी, राप्ति गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट र लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले पनि परियोजनालाई आफ्नो क्षेत्रमा स्वागत गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश जोशीले कार्यान्वयन पक्षलाई सुरुवातदेखि नै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले लक्षित क्षेत्रका सबै स्थानिय तह प्रमुखहरुलाई परियोजनाबाट सक्दो प्रतिफल लिन आग्रह गर्दै समन्वय र सहजीकरणका लागि मन्त्रालय प्रतबद्ध रहेको बताए।
कृषि, खाद्य तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालय कोरियाको वित्तीय सहयोग र नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहकार्यमा यो परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (युएन ह्याबिट्याट) नेपाल र ग्लोबल ल्याण्ड टुल नेटवर्कले कार्यान्वयन गर्न लागेका हुन्। परियोजनाको साझेदारीमा गुड नेवर्स इन्टरनेशनल, कोरिया ग्रामीण आर्थिक संस्थान–वातवरण र श्रोत अनुसन्धान विभाग र कोरिया भूमि तथा भौगोलिक सूचना संस्थान रहेका छन्।
