काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवम् सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्तरिक सुधारमा केन्द्रित हुन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आयोजित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको ११औँ सिनेट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले राज्यको सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद विश्वविद्यालयको आफ्नै बलबुतामा आन्तरिक सुधारको काम अगाडि बढाउन निर्देशित गरे ।
‘‘राज्यको साधन स्रोतको सीमितता, विश्वबजारको प्रभावका बाबजुद पनि विश्वविद्यालयको आफ्नै बलबुता र मेहनतमा शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक सुधार र कार्यशैलीका दृष्टिले धेरैहदसम्म सुधार गर्नसकिने शैक्षिक जगतमा प्रशस्त दृष्टान्त छन्”, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आफ्नो सापेक्षतामा उच्चशिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, संस्थागत र संरचनागत सुधारका क्षेत्रमा के–कस्ता काम गर्न सकिन्छ, सोको गहिरो अध्ययन गरी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई देशकै उत्कृष्ट र नमुना विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित गर्न निर्देशन दिए ।
विश्वविद्यालयले स्थापनाको छोटो अवधिमै नेपालको उच्चशिक्षाको विकासमा प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको चर्चा गर्दैँ प्रधानमन्त्रीले उच्चशिक्षालाई समयसापेक्ष, बजारमुखी र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनेतर्फ समयसापेक्ष रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । सेमेस्टर प्रणालीमा आधारित स्नातक र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमलाई सुव्यवस्थित बनाउँदै दर्शनाचार्य तथा विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गरी अनुसन्धानमूलक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिइनु आफैमा महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय रहेको उनको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयले आफूलाई नेपालको उच्चशिक्षाको थलोको रूपमा स्थापित गरी देशको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । अनुसन्धान कार्यलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोडी विज्ञान तथा प्रविधिका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर दक्षजनशक्ति उत्पादन गरी देशको बेरोजगारी र गरीबी न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पनि विश्वविद्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो ।
विश्वविद्यालय विकासको प्रारम्भिक अवस्थामै रहेकाले जनशक्ति, भौतिक संरचनाको अभावसँगै स्रोत साधनसम्बन्धी प्रशस्त समस्या रहेकामा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न गम्भीर प्रयत्न गर्नुपर्ने बताए । विद्यमान समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक हुने भएकाले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारी तथा समुदायसँग छलफल गरी यस शैक्षिक संस्थाको उन्नति, विकास र सहयोगका लागि सरकार सदैव गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्रका १५ वटा क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा विश्वविद्यालमा समायोजन गर्ने कार्यलाई पूर्णता दिन गर्नुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी थप ११ वटा क्याम्पसलाई पनि समायोजन गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम अगाडि बढाइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेशिनुपर्ने अवस्था रहेको कटु यथार्थ हाम्रो सामू छ । अब हाम्रो शिक्षा नीति र विश्वविद्यालयहरूले रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने यस अवस्थाको अन्त्य गर्ने योजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्दछ । यसरी युवा विदेशिनुको मुख्य कारण शिक्षाको कमजोर गुणस्तर र गरिबी नै हुन् ।”
उनले शिक्षाको गुणस्तरमाथि उकास्न सके र देशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना भए युवा विदेशिने क्रमलाई रोक्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । विश्वविद्यालयमा पढ्दै र कमाउँदै कार्यक्रम लागू गर्न सकिए बीचमै विश्वविद्यालयको पढाइ छोडेर विद्यार्थी विदेशिने समस्या एक हदसम्म समाधान हुने सम्भावना आफूले देखेको उनको भनाइ छ ।
“कुन क्षेत्रमा कुन किसिमको कति जनशक्ति आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरा अध्ययन गरी त्यसैअनुसार सम्बन्धित विषयमा कोटा निर्धारण गरी विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना लिने र उत्पादित जनशक्तिले प्राप्त गरेको ज्ञान र सीपअनुसार देशभित्र काम पाउने वातावरण निर्माण गर्न सकिए शैक्षिक बेरोजगारीको समस्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने “विश्वविद्यालयले देशलाई कुन किसिमको जनशक्तिको आवश्यकता छ त्यसैअनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नतिर ध्यन दिनुपर्ने देखिन्छ ।”
शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर आधुनिक र मर्यादित तुल्याउन सकिए मात्र २१औँ शताब्दीको आजको विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य एवं समाज र राष्ट्रका निम्ति कर्मठ र लगनशील नागरिक उत्पादन गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उच्चशिक्षालाई किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी अनुसन्धानमा आधारित बनाउनुपर्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता अनुसन्धान देशको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।
