काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूचना प्रविधिको युग र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल साक्षरतामुखी पाठ्यक्रम जरूरी रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्द्वारा आज सिंहदरबारमा आयोजित ‘आधुनिक सूचना प्रविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्ने प्रभाव’ विषयको अन्तक्र्रियामा उनले भने, “विज्ञान–प्रविधिको युगमा आधारभूत तहबाटै डिटिजल साक्षरताको विकास गरी प्रविधिमैत्री ज्ञानका साथै प्रविधिको दुरुपयोगको खतराबाट बच्नसक्ने पर्याप्त सावधानीबारे जानकारी आवश्यक छ।”
उनले देश र जनता एवं स्वयं आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई कसरी प्रविधिमैत्री बनाउने, कुन सामग्री देश र समाजका लागि अनुकूल वा प्रतिकूल छन्, तिनीहरूबारे आधारभूत ज्ञान कसरी राख्ने, सही सामग्रीको छनोट कसरी गर्ने? लगायत विषयमा पर्याप्त ज्ञान हुनुपर्ने बताए।
“पर्याप्त ज्ञानबिना साइबर प्रविधिको प्रयोग र यसमार्फत पैदा भएका चुनौतीसमेत सामना गर्न सकिँदैन”, उनले भने, “तसर्थ विद्यालय तहबाट नै पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरताको व्यवस्था गर्नेतर्फ समेत हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ।”
सूचना प्रविधिको प्रयोग आम नागरिकको दैनिकी बनिसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आधुनिकीकरण, विश्वव्यापीकरण र नेटवर्कमा आधारित कम्प्युटर सञ्जालीकरणले राष्ट्रिय सुरक्षाको गहनता, चासो र क्षेत्र दिन प्रतिदिन फराकिलो बन्दै गएको बताए।
“राष्ट्रिय सुरक्षा आन्तरिकरूपमा शान्ति सुरक्षा अमनचयन, नागरिक सुरक्षा र बाह्यरूपमा देशको भौगोलिक सीमा सुरक्षासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको विषय हो”, उनले भने, “राज्यकेन्द्रित सुरक्षा अहिले नागरिक केन्द्रित बन्दै गएपछि सार्वभौमसत्ता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता सँगसँगै राष्ट्रिय सूचना र नागरिक सुरक्षाका विषय पनि महत्वपूर्ण बनेका छन्।”
डिजिटल आक्रमण, साइबर अपराधले गर्दा राष्ट्रिय सूचनाको संरक्षण, तथा व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षणमा जटिलता बढ्दै गएको जनाउँदै प्रधाानमन्त्री दाहालले यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानलगायतका संवेदनशील विषयमा पनि चुनौती थपिएको बताए।
“राष्ट्रिय र सामरिक महत्वका सूचनाका अतिरिक्त अन्य सूचनाहरू चोरी गर्ने, ह्याक गर्ने तथा देशको सम्पूर्ण कम्प्युटर नेटवर्कमाथिको साइबर आक्रमण आजको डिजिटल युगले ल्याएको नयाँ परिस्थिति पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट चुनौतीपूर्ण विषय बनेका छन्”, उनले भने।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको विकासमा पहुँच पु¥याई प्रविधि हस्तान्तरणलाई सहजीकरण गरी देश विकासमा योगदान गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। साइबर सुरक्षा चुनौती थपिँदै गएकाले यसबाट बच्ने सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गरी साइवर सुरक्षाको स्तर वृद्धि गर्दै साइवर अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सूचना प्रविधि विभागमार्फत सरकारी सूचना प्रणालीको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै सरकारी निकायले मापदण्डअनुसार वेबसाइट र एप्लिकेसनको निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
“हालैका दिनमा सरकारका वेबसाइट अवरुद्ध भएका घटना र त्यसबाट नागरिकलाई गरिने दैनिक सेवा प्रवाहमा आएको अवरोधले हामीलाई थप संवेदनशील बनाएको छ”, उनले भने, “यसबाट सेवा प्रवाहमा जनताको विश्वसनीयतामा कमी आई देशले आर्थिक घाटा समेत व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार जतिसक्दो चाँडो साइबर सुरक्षा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताए। “सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा पेस गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ”, उनले भने।
आम नागरिकमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी पर्याप्त चेतनाको अभावले व्यक्तिगत तथ्याङ्कमाथि सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसको नियन्त्रणका लागि साइबर सुरक्षा जागरुकतालाई राज्य र जनस्तरबाट साझा अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। “आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ”, उनले भने।
