काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी श्रमिकको अधिकारप्रति संवेदनशील भई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा जिम्मेवार निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा अध्यागमन कार्यालयबाट रोक लगाई फर्काइएका कामदारको आर्थिक क्षतिको आकलन गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, यस कार्यमा संलग्न अधिकारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन र आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि आयोगले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत र जोर्डन प्रस्थान गर्न लागेका एक सय ५६ जना नेपाली नागरिकहरुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयद्वारा प्रस्थानमा लगाइएको रोक र त्यसले उनीहरूको अधिकार प्रचलनमा पारेको प्रभावप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण जनाउँदै उक्त आग्रह गरेको हो ।
संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई कामका लागि कुवेत/जोर्डन जान लागेका श्रमिकलाई विसं २०८० असार २४ गतेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अधिकारीले कागजात शङ्कास्पद रहेको भनी फर्काएको थियो ।
उक्त विषयलाई लिएर जिम्मेवार निकायबीच सार्वजनिकरूपमै आरोपप्रत्यारोप भएको अवस्थाले ती निकाय श्रमिकको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन नसक्दा आप्रवासी कामदारको अधिकार उपभोग र प्रचलनमा अवरोध हुन पुगेको स्पष्ट देखिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गर्न लागेका नेपाली नागरिकलाई फर्काइनुको स्पष्ट कारण प्रकाशमा नल्याइएको एवं श्रम प्रशासन र अध्यागमन प्रशासनबीच समन्वय, सहकार्य, सूचनाको आदानप्रदान र विश्वसनीयताको अभावका कारण उनीहरूको आवतजात र रोजगारीको हक उल्लङ्घन हुन गएको आयोगको प्रारम्भिक अनुगमनबाट देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सेवा प्रवाह एवं यस्ता विषयमा गम्भीर हुन आयोगले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
