काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले ल्याएको वित्त नीतिसँग समन्वय हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआईडी)ले आज यहाँ आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्मेलन, २०२३ मा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाले वित्त नीतिसँग समन्वय हुने तथा अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
ब्याजदर घटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्यमलाई सहज कर्जा प्रवाह गर्न, पुनरकर्जा र कर्जाको पुनर्तालिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अहिलेको समयमा मध्यमार्गी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे। “आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति धेरै कसिलो वा धेरै खुकुलो नभइ निश्चित उद्देश्यमूलक ढङ्गले आउन जरुरी छ। ब्याजदर, चालु पुँजी ऋण (वर्किङ क्यापिटल), पुनरकर्जा, मार्जिन कर्जा र ठूला ऋणीको कर्जामा देखिएको चुनौती व्यवस्थापनलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ”, पूर्वअर्थमन्त्री डा खतिवडाले भने।
नेपालले लिएको उच्च राजस्व लक्ष्यसहितको वित्त नीति आफैमा विस्तारित (एक्सप्लानेटरी) रहेकाले त्यसलाई सन्तुलित बनाउन मध्यमार्गी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको डा खतिवडाको बुझाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको आकार बढाउनेभन्दा पनि गुणस्तर बढाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
“कर्जा प्रवाह कति प्रतिशतले बढ्योभन्दा पनि कर्जा कहाँ प्रवाह भयो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। उत्पादनमूलक क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा विस्तारमा जोड दिइनुपर्छ”, उनले भने, “वर्किङ क्यापिटल र ओभरड्राफ्टका नाममा भएका कर्जा प्रवाह घरजग्गामा गएको देखिन्छ। बार्गेनिङ गर्न सक्नेले सस्तोदरमा कर्जा पाइरहेको अवस्था छ।”
कर्जा विस्तारको प्रभाव ब्याजदरमा पर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महङ्गो ब्याजदरमा निक्षेप उठाएर सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। “दोहोरो अङ्कको ब्याजदरमा निक्षेप लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अझै एकवर्ष कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्न सक्दैनन्”, उनले भने, “निक्षेपमा ६र७ प्रतिशत ब्याज दिँदा मात्रा कर्जाको ब्याजदर ९÷१० प्रतिशतमा आउनसक्छ।” उनले निक्षेपको ब्याजदर कम हुँदा तरलता अभावको समस्या फेरि देखिन सक्ने बताए।
आवश्यकताभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका (ओभर क्राउडेड) लघुवित्त कम्पनीको सङ्ख्या घटाउन मौद्रिक नीतिमा पुँजी वृद्धि गरी ‘ख’ वर्गका बैंक बनाउनु सुझाव दिए। उनले यस क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियामकीय भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले राष्ट्र बैंकले प्रदेश कार्यालयमार्फत नियमन सुपरीपेक्षणका काम बढाउनुपर्ने बताए। त्यस्तै, सहकारी संस्थाको नियमन गर्नसक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंक नरहेको पनि उनको भनाइ छ।
डा खतिवडाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापनका लागि पनि राष्ट्र बैंकले भुक्तानी कस्ने नीति लिन नहुने सुझाव दिए। यसले व्यवसाय गर्ने वातावरणलाई समस्या पर्ने हो कि भन्ने देखिएको उनले बताए।
नेपाल बैंकर्स सङ्घका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले खराब कर्जा व्यवस्थापन कोष स्थापनाका लागि मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्न माग गरे। “पछिल्लो समय खराब कर्जा निकै बढदै गएको छ। यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको सहकार्यमा खराब कर्जा व्यवस्थापन कोष स्थापना होस भन्ने हाम्रो मुख्य सुझाव हो”, उनले भने।
चालु आवको बजेटमा राखिएको ‘ग्रीन बण्ड’सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि थप कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, रिस्क प्रिमियम थप्न पाउनुपर्ने, ऋणपत्रलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, ‘काउन्टर साइकलिङ बफर’ लागू हुने समयसीमा एक वर्ष थपिनु पर्नेलगायतका सुझाव उनले दिए।
त्यस्तै, हाल सानो रकममा छरिएर खर्च भइरहेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)लाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रोजेक्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि जोडेर एकीकृत केवाईसी (सेन्ट्रल केवाईसी)को प्रावधान लागू गरिनुपर्ने बैंकर्स सङ्घले सुझाव दिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा जोड दिनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिए। “सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा जोड दिन आवश्यक छ”, उनले भने, “अहिलेको समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा हुँदा क्रयशक्ति घटेको, उधारो कारोबार उठ्न नसकेको, उद्योगधन्दा न्यून क्षमतामा चलेको तथा केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेको लगायतका समस्या समाधान गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ।” समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्दा औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको उनको बुझाइ छ।
निर्यात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष शङ्करप्रसाद पाण्डेले नीतिगत स्थिरता हुनपर्नेमा जोड दिए। वस्तु निर्यात गर्ने धेरैजसो उद्योग साना र मझौला आकारका रहेकाले त्यस्ता उद्योगलाई प्रवाह गरिने कर्जामा एकल अङ्कको ब्याजदर कायम गर्न सक्नुपर्ने बताए। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ। वस्तु निर्यातमा पाउने अनुदान ठूला उद्योगले लिने गरेको र सानाले पाउन नसकेकाले त्यस्तो अनुदान वितरणलाई समान पहुँचयोग्य बनाउनु पर्ने उनको माग छ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष मोहन कटुवालले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा प्रवाहको २५ प्रतिशत कर्जा साना र मझौला उद्योगमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। साना तथा मझौला उद्योगको मेसिनरी सामान धितो राखेर सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्थाका लागि पनि माग गरे।
नेपाल होटल महासङ्घ (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले होटल र पर्यटन क्षेत्र असमान्य अवस्थाबाट गुज्रिइरहेकाले सामान्य अवस्थाको मौद्रिक नीतिले समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे।
उनले राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराइरहेको पुनरकर्जा र कर्जाको पुनरतालिकीकरणको सुविधा थप एकवर्ष बढाउन माग गरे। त्यस्तै, कोभिड महामारीपछिको पुनःउत्थानका क्रममा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा होटल र पर्यटन क्षेत्रले पाएको सुविधालाई केही समय निरन्तरता दिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ।
महिला उद्यमी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले महिला उद्यमशीलता कर्जाको निरन्तरताका लागि आग्रह गरे। महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि निश्चित प्रतिशत कर्जा महिलाका लागि छुट्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
