काठमाडौँ। सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म चार सय ४६ ले मात्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका तीन सय सात वटा पालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आवको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि आज असार १७ गतेसम्म करिब ४२ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कमलप्रशाद भट्टराइले बताए।
उनले भने, “स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तीन सय सात वटा पालिकाले ल्याउन सकेका छैनन्, तोकिएको समयभन्दापछि बजेट ल्याइए गैरकानुनी मानिन्छ।”
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका ७९ पालिकामध्ये ६२ पालिका अर्थात् ७८.५ प्रतिशत स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन्। प्रदेशअन्तर्गतका १७ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेशबाट ७५ दशमलव तीन प्रतिशत पालिकाले बजेट ल्याएका छन्। कूल ८५ स्थानीय तह रहेको यस प्रदेशमा असार १७ गतेसम्ममा ६४ पालिकाले बजेट ल्याएका छन् भने २१ पालिकाले ल्याएका छैनन्।
लुम्बिनी प्रदेशबाट कूल एक सय नौ पालिकामध्ये ८० पालिकाले बजेट ल्याएका छन् र २९ पालिकाले ल्याउन बाँकी छ। उक्त प्रदेशमा ७३.४ प्रतिशतले बजेट ल्याएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ५० वटा (५६.८ प्रतिशत)ले बजेट ल्याएका छन्।
बागमती प्रदेशका एक सय १९ पालिकामध्ये ६३ वटा (५२.९ प्रतिशत), कोशी प्रदेशबाट एक सय ३७ मध्ये ६९ वटा (५०.४ प्रतिशत) र मधेस प्रदेशबाट एक सय ३६ पालिकामध्ये जम्मा ५८ वटा (४२.६ प्रतिशत) स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन्।
केही पालिकाले भने बजेट ल्याए पनि मन्त्रालयको वेबसाइट (सिस्टम)मा प्रविष्ट नगरेकाले तथ्याङ्कमा नदेखिएको हुनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
