काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
मंगलवारबाट नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ अभियानअन्तर्गत मेक इन नेपाल ‘स्वदेशी’ समिट २०२४ को उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन धेरै ठूलो सुधारको आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरे ।
मन्त्री भण्डारीले सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर उद्योगमा लगानी प्रोत्साहित गर्दै योगदान बढाउन सबै मिल्नुपर्ने बताए । उनले तुलनात्मक लाभ लिइ व्यापार बिस्तार गर्न पनि स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, स्वदेशी उद्योगलाई महत्व दिन पनि मन्त्रालय तयार रहेको बताए । उनले वदेशी साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र उद्योग क्षेत्रमा कसरी लगानी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ? विदेशी लगानी कर्तालाई भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको अनुभव समेतको आधारमा विदेशी लगानी कर्ता प्रोत्साहित गर्न निजी क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण भुमिका रहेको बताए ।
उनले भने, ‘देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जिडिपीमा न्युन रहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि धेरै ठूलो सुधारको आवश्यकता छ । सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर उद्योगमा लगानी प्रोत्साहित गर्दै यसको योगदान बढाउन सबै अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले साझेदारी गर्ने, संवैधानिक दिशानिर्देश गरेको छ । तुलनात्मक लाभ लिइ व्यापार बिस्तार गर्न पनि स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि आगामी बजेटमा केही व्यवस्थासमेत हुनेछ । उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, स्वदेशी उद्योगलाई महत्व दिन पनि मन्त्रालय तयार छ ।’
मन्त्री भण्डारीले सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने नभइ सहुलियत प्रदान गर्ने रहेको बताए । उनले सरकारले विशेष गरी कानूनी जटिलताहरुको समाधान गर्ने बताए । उनले कानूनी जटिलताहरु समाधान गर्न सरकारले अझै नसकेको बताउ । उनले यही समयावधिमा पनि संसद सञ्चालन भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको भन्दै दुई वर्षमा जम्मा दुई वटा पनि कानून बन्न नसकेको बताए । उनले राज्यका अंगहरु, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार उद्योगमैत्री नरहेको पनि बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले बढी सबैभन्दा बढी दायित्व भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने होला तर आजको सबैभन्दा बढी कानून परिवर्तित सन्दर्भमा विगतका कानूनभन्दा अहिले कानूनमा सुधार ल्याउनुपर्ने, लगानीमैत्री अझै पनि वातावरण बनेन । त्यसको शुरुवातमा छौँ । केही कानूनहरु परिमार्जित गरेका छौँ, संशोधन गरेका छौँ, केही कानूनहरु अहिले पनि व्यवस्थापिका संसदमा टेबुल गरेका छौँ । त्यसले समितिमा प्रवेश समेत पाएन । संसदको अधिवेशनको अन्त्यतिर यसैसँग सम्बन्धित इ। कमर्सको बिल थियो, जो अत्यावश्यक थियो । संसदमा टेबलु भयो, छलफल भयो, समितिमा पठाउँ भन्दा संसद अवरुद्ध भएर पठाउन सकिएन । दुई वटा संसद अधिवेशनका सेसनहरु गए तर दुई वटा कानून बनेनन् ।’
मन्त्री भण्डारीले राजनीतिक दलहरु कानूनमा केन्द्रित भएर नीति निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा सत्तामा केन्द्रित भएको बताए । उनले सत्ता प्राथमिकतामा राख्दा आवश्यक कानून निर्माण हुन नसकेको, बनेका कानूनहरु पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जिकिर गरे । उनले वस्तुमा आधारित उद्योगलाई प्रमोशन गर्न राज्य नै तयार नभएको जटिलतापूर्ण अवस्था रहेको बताए । उनले कानून बनाउन संसदीय दलहरु जागरुक नभएको बताए । कानूनमा गर्नुपर्ने सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको पनि बताए । नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा उद्योग क्षेत्रको योगदान निर्माण गर्न नसकेसम्म र विकास गर्न नसकेसम्म आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन नसकिने बताए ।
