काठमाडौँ । दुई दशकअघि बन्द भएको वीरगन्ज चिनी कारखानाको स्थलगत अवलोकनमा पुगेको संघीय संसदीय टोलीले कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष गरेको छ ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको चिनी उद्योग तथा उखु किसानहरूका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिले वीरगन्ज चिनी कारखानाको स्थलगत अवलोकन गर्दै यसलाई पुनः सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको जनाएको हो ।
सो उपसमितिको संयोजक तथा बारा–४ का संघीय सांसद किसान श्रेष्ठले वीरगन्ज चिनी कारखानाको विषयमा गलत प्रचारबाजी भएको बताए । स्थलगत अनुगमनपछि आफूहरूले कारखाना चलाउन सकिने सम्भावना देखेको उनको भनाइ छ ।
सांसद श्रेष्ठले कुनै बेला वीरगन्ज चिनी कारखानाले देशभरको चिनीको मागलाई धानेको भन्दै यसलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने जनाए ।
‘२० औँ वर्षदेखि बन्द भएको उद्योगको अवस्था हेर्दा फ्याक्ट्रीभित्र मेसिन छैन, चलाउनै सकिँदैन भनेर फैलाइएको हौवा सत्य होइन रहेछ भन्ने हामीले पायौँ,’ उपसमिति संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘चिनी मिलसँग जोडिएका प्राविधिक विज्ञ, अनुभवी साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेर यो कारखानालाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’
यसअघि सरकारले रुग्ण उद्योगहरूको अवस्था हेरेर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि उपसमितिले वीरगन्ज चिनी कारखानाको स्थलगत अनुगमन गरेको हो । २०५९ सालमा वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द भएपछि कारखानाको नाममा रहेका अधिकांश सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ भने भौतिक पूर्वाधार जीर्ण अवस्थामा छन् ।
चिनी मिल सञ्चालन हुँदा निर्माण भएका एक दर्जन गोदाम घर जीर्ण भएर भत्कने अवस्थामा भएको कारखाना प्रशासनले जनाएको छ । कारखानाभित्र लामो समयदेखि सरसफाइ तथा मर्मत सम्भार नहुँदा मेसिनहरू खियाले खाएका छन् भने कारखाना परिसर काँसघारीमा परिणत भएको छ ।
चिनी उद्योग तथा उखु किसान समस्या समाधान र सुझाव उपसमिति संयोजक किसान श्रेष्ठले उद्योग चलाउने विषयमा कुनै कन्जुस्याइँ नगरीकन उपसमितिले काम गर्ने बताए ।
सोही उपसमितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले प्राविधिक टोलीको अनुगमन पश्चात् कारखाना चलाउन सकिने÷नसकिने अध्ययन गरिने बताए । ‘विज्ञ टोलीहरूले यो कारखानाको सबै पाटाबाट अध्ययन÷अनुसन्धान गरिसकेपछि चलाउन सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन आयो भने चलाउनु पर्छ,’ उपसमिति सदस्य तथा संघीय सांसद पराजुलीले भने, ‘सरकारले नियत सफा राखेर काम गर्ने हो भने एक डेढ वर्षमै धेरै कुरा सुधार ल्याउनसक्ने अवस्था हामीले पाएका छौँ ।’
हाल नेपालमा वार्षिक ३ लाख मेट्रिकटन चिनी खपत हुने गर्दछ । जसमा ६० प्रतिशत देशभरका चिनी कारखानाहरूबाट उत्पादन हुन्छ भने बाँकी ४० प्रतिशत चिनी भारतबाट आयात हुने गर्दछ ।
संघीय सांसद पराजुलीले नेपालमा भएका चिनी कारखानाहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकेमा देशलाई आवश्यक पर्ने चिनी उत्पादन गर्न सकिने बताए । ‘अहिले जति किसानहरूले चिनी उत्पादन गरिरहेका छन्, त्यसैमा उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेमा मात्रै पनि चिनीको उत्पादन बढाउन सकिन्छ,’ पराजुलीले भने ।
तत्कालीन सोभियत संघ सरकारको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा २०२१ माघबाट सञ्चालनमा आएको वीरगन्ज चिनी कारखाना २०५९ साल चैतमा बन्द भएको हो । कारखानाको सुरुवाती उत्पादन क्षमता वार्षिक ९० हजार क्विन्टल थियो । पर्सा, बारा र रौतहटका ५० प्रतिशत किसान उखु खेतीमा आबद्ध भएपछि २०३४ सालमा यो कारखानाले आधुनिक मेसिन जडान गरेर वार्षिक उत्पादन १ लाख ३५ हजार क्विन्टल पुर्यायो ।
वीरगन्ज चिनी कारखानाको सञ्चालक समितिका पूर्व अध्यक्ष हरि गौतमले २०५२ सालमा नाफामा चलिरहेको उद्योग २०५९ सालपछि राजनीतिक सङ्क्रमण र सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको कारण बन्द भएको बताए । ‘नेपाल र नेपालीको लागि चिनी मिलभन्दा उपयोगी र राम्रो उद्योग कुनै छैन, यसले सहरको पैसा गाउँमा लैजान्छ, गाउँको कृषकलाई नगद पैसा दिन्छ, चिनी उद्योगको हरेक चिज काम लाग्छ,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतमले भने, ‘तत्कालीन समयमा चिनी कारखाना चल्दा यसले वीरगन्ज बजारलाई बिजुली दिएको थियो, यस्तो उद्योग बन्द हुनु भनेको मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो ।’
गौतम २०५२ साल फागुनदेखि २०५३ साल असारसम्म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएर काम गरेका थिए ।
वीरगन्ज चिनी कारखाना रहेको क्षेत्र महानगरको मूल बजार क्षेत्र भएकाले अहिले सोही ठाउँमा कारखाना चलाउन सहज नहुने गौतमको भनाइ छ । ‘उखु कारखाना चलाउन खुला ठाउँ चाहिन्छ, चिनी मिलमा गन्ध पनि आउँछ । अहिले २ हजार ५ सय टन क्षमताको चिनी मिल नभईकन मिल चल्दैन, यो कारखाना १ हजार ५ सय टनको हो,’ गौतमले भने ‘आजको दिनमा यही अवस्थामा मिल चलाउन म त चुनौती देख्छु, तर चलाउने नै हो भने थप अध्ययन गर्नुपर्छ ।’
वीरगन्ज चिनी कारखाना मजदुर कर्मचारी संर्घष समिति अध्यक्ष जयनाथ महतोले पूरै मेसिन ठिकठाक अवस्थामा भएकाले चिनी कारखाना सञ्चालन गर्न कुनै समस्या नभएको बताए ।
‘हाम्रो भनाइ यथास्थितिमा सबैभन्दा पहिला कारखाना सञ्चालन होस् भन्ने नै हो,’ उनले भने ।
वीरगन्ज चिनी कारखानाका पूर्व कर्मचारी तथा मजदुरहरूले कारखानाभित्र रहेका मेसिन तथा उपकरणहरू मर्मतसम्भारपछि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामै रहेको भन्दै तत्काल सञ्चालन गर्न संसदीय समितिलाई अनुरोध गरेका थिए ।
वीरगन्ज चिनी कारखानाको स्थलगत अनुगमनमा उपसमिति संयोजक किसान श्रेष्ठ, सदस्यहरू गणेश पराजुली, रामशंकर यादव, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम, कृषि अनुसन्धान केन्द्र परानीपुरका प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद यादव, राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम बाराका वैज्ञानिक जगतबन्धु अधिकारी लगायत वीरगन्ज चिनी कारखानाका पूर्व कर्मचारी तथा मजदुरहरू सहभागी थिए ।
