जुम्ला । कर्णाली प्रदेशको पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै चार अर्ब ४८ करोड २० लाख बढी बेरुजु रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका १० जिल्लाका विषयगत कार्यालयको गरि साढे चार अर्ब बेरुजु रहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले बताए ।
उनका अनुसार कूल बेरुजुमध्ये नियमित गर्नुपर्ने दुई अर्ब ६३ करोड ६५ लाख लाख रहेको छ । भने, अनिवार्य असुलउपर गर्नुपर्ने ३७ करोड ५३ लाख ३८ हजार रहँदा पेश्की बेरुजु एक अर्ब ४७ करोड एक लाख ९२ हजार रहेको सभापति मल्ले जानकारी दिए ।
पाँच वर्षमा साढे चार अर्ब बेरुजु हुँदा हाल सम्म ३५ करोड ६८ लाख ७३ हजार मात्रै फछ्र्यौट भएको छ । सुरुदेखिनै सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारको आर्थिक सुशासनमा निगरानी गरिरहेकोले सत्ता र शक्तिको बढ्दो दुरुपयोग,दक्ष कर्मचारीको नहुनु,जनप्रतिनिधिको दबाबमा पर्नु लगायतका कारणले कर्णालीमा बेरुजु बढेको उनको भनाई छ ।
विगत पाँच वर्षमा ११ करोड ७९ लाख ८० हजार चार सय पाँच बेरुजु फछ्र्यौट भएकामा सार्वजनिक लेखा समितिको एक वर्षको अवधिमा रु २३ करोड ८८ लाख ९३ हजार २९ बेरुजु फछ्र्यौट भएको छ ।
बेरुजु फछ्र्यौट गर्नुपर्ने निकायमा आठ मन्त्रालय, नौ निर्देशनालय, एकसय १८ कार्यालय र आयोग तथा अन्य ६ वटा छन् ।
बेरुजु सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको दुई अर्ब २२ करोड ६३ लाख ७१ हजार रहेको छ । सबैभन्दा कम मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको एक लाख ४५ हजार ५९ बेरुजु रहेको जनाइएको छ ।
वर्षमा ८/९ अर्ब विकास बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मन्त्रीदेखि कार्यकर्ताको मिलेमतोमा टुक्रे योजना पठाउने र मिलेरै खाने परिपाटिले पनि बेरुजु बढ्दै गएको देखिन्छ ।
उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत नै निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमकै बजेटमा टुक्रे योजना बढी हुने र कार्यकर्ताले काम चलाऊ विकास गरि खाने गरेको गुनासो बढेपछि चालू आवमा निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम अदालतको आदेशपछि रोकिएको छ ।
आर्थिक सुशासनमा कमजोर कर्णाली
कर्णाली प्रदेश बजेट कार्यान्वयनमा मात्र नभई आर्थिक सुशासनमा पनि कमजोर देखिएको छ । आर्थिक सुशासनको पाटो कमजोर भएकै कारण कर्णालीमा अख्तियारमा उजुरीका चाङ देखि बेरुजुको ग्राफ बढ्दै गएको छ ।
अनुदानकै भरमा चलेको कर्णाली प्रदेश सरकार यहाँका ७९ वटै पालिकाका आन्तरिक स्रोत कमजोर छ । अनुदानकै भरमा चलेको पालिका देखि प्रदेश सरकारले नीति, निर्देशिका कार्यविधि विपरीत सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर बजेट खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ ।
एकातिर हचुवाका भरमा बजेट खर्च गर्ने र अर्कोतिर कानुनी प्रक्रिया समेत मिलाउन नजान्ने समस्याले कर्णाली आर्थिक सुशासनमा कमजोर देखिँदै गएको छ । फलस्वरुप कर्णालीको बेरुजु रकम पनि बढ्दै गएको छ ।
बेरुजु बढ्दै जानु नै आर्थिक सुशासनको पाटो कमजोर हुनु हो । कर्णालीमा भर्खर सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दा मनपरी गरिएको बजेट खर्चकै कारण अहिले अख्तियारमा धमाधम मुद्दा पर्नुका साथै कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधि अख्तियारको दायरामा छन् । आर्थिक पारदर्शीताको सवाल सङ्घीयतापछि अझै पेचिलो बन्न सकेको छैन । आन्तरिक स्रोत नभएपनि अनुदानको बजेट जनप्रतिनिधिको रजगज चलेको देखिन्छ ।
