काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वार्षिक रु १३ खर्ब बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सके व्यापार घाटाको अवस्था अन्त्य हुने बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्।
व्यापार घाटा कम गर्नका लागि विद्युत् निर्यात नै उपयुक्त माध्यम भएको उनको भनाई छ। मुलुकको व्यापार घाटा घटाउने उपयुक्त माध्यमका रुपमा रहेको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नसकेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कूल लगानीमा २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिन गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरे। जवाफमा गभर्नर अधिकारीले बैंकसँग लगानीको समस्या नरहेको र १० वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा पनि लगानीको समस्या नहुने बताए।
इप्पानले भने तत्कालै करिब तीन हजार सात सय मेगावाट क्षमताका आयोजना विकास गर्दा आउँदो पाँच वर्षमा झन्डै रु पाँच खर्ब ५५ अर्ब, नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् निर्यातको सम्झौतासमेत जोड्ने हो भने १० वर्षमा झन्डै रु २० खर्ब ५५ अर्ब र ऊर्जा दशकको घोषणाअनुसार २५ हजार मेगावाट थप उत्पादन गर्ने भएमा रु ३७ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी लगानीको आवश्यकता पर्ने बताएको छ।
राष्ट्र बैंकले दुई सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनालाई आधार दरमा एक प्रतिशतमात्र थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिरहेकोले उक्त व्यवस्था सबै जलविद्युत् आयोजनामा कार्यान्वयन गरिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीलाई लाभांश बाँड्न नमिल्ने र ‘मोराटोरियम पिरियड’ थप गर्दाको अवस्थामा कर्जा पुनःसंरचना र पुनःतालिकरण भएको मानी १२ दशमलव पाँच प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न हतोत्साहित भएको इप्पानको भनाइ छ।
यसमा निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीबाट समेत लाभांश बाँड्न पाउने यसअघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन इप्पानले माग गरेको छ। नेपाली बैंक वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी गरेको रकमको ब्याज अत्यधिक महँगो भएको भन्दै नेपाल सरकारको जमानतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नविनतम् वित्तीय उपकरणहरु जस्तैः सोभरियन बन्ड वा ग्रीन बन्ड वा जलवायु बन्डको माध्यमबाट वित्तीय स्रोतको जोहो गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा पुनःकर्जाको व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले अनुरोध गरेको थियो। जवाफमा गभर्नर अधिकारीले बन्डको विषय अर्थ मन्त्रालयको भएको तर राष्ट्र बैंकले त्यसमा सहजीकरण गर्न तयार नै रहेको बताए।
त्यस्तै इप्पानले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम भार एक सय प्रतिशत कायम गरिएकामा यसलाई घटाएर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा ५० प्रतिशत र निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा ७५ प्रतिशत कायम गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ।
