कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले दिगो, फराकिलो र चुस्त राजस्व प्रणालीमा जोड दिएको छ । अर्थमन्त्री जितप्रकाश आलेले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राजस्व परिचालन र सुधारका लागि सरकारले दिगो, फराकिलो र चुस्त राजस्व प्रणालीमा जोड दिएको बताए ।
राजस्वका स्रोत र क्षेत्र विश्लेषण, सम्भावित आधारको पहिचान, राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी दिगो, फराकिलो र चुस्त राजस्व प्रणाली विकासमा जोड दिइएको उनले बताए ।
नेपालको संविधानले तोकोबमोजिम प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रही आन्तरिक राजस्वको क्षेत्रमा करका केही दरलाई घटाई अन्य दरलाई यथावत् राखिएको बताउँदै मन्त्री आलेले यसरी कम हुने राजस्वलाई सम्भावित नयाँ क्षेत्रहरूमा राजस्वको दायरा थप गरी परिपूर्ति गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए ।
कर र गैरकर राजस्व सङ्कलनलाई वस्तुनिष्ट र प्रभावकारी बनाउन राजस्व सङ्कलन गर्ने निकाय परिभाषित गरी ती निकायको यथार्थपरक राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरिने सरकारले जनाएको छ । राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउन राजस्व सङ्कलन गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीबाट सम्पादित कार्यलाई कार्यसम्पादन मूल्याङकनसँग आबद्ध गरिने उनले बताए ।
यातायात सेवाको व्यवस्थापन, सवारी दर्ता नवीकरण, कर भुक्तानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रको वितरणलाई सरल, सहज र सर्वसुलभ बनाउन यातायात व्यवस्था कार्यालय र सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत कार्यालय क्रमशः विस्तार गर्दै लगिने सरकारको योजना छ । सेवा प्राप्तिमा आधुनिकीकरण गर्न ‘सर्भिस फ्रर्म होम’, अनलाइन सेवा प्राप्तिलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सुदृढीकरण गर्दै लगिने भनिएको छ ।
जग्गा प्रशासनको कार्यजिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुँदासम्म घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, प्रशासनिक सेवा शुल्क र जरिवाना साबिकबमोजिम नै मालपोत कार्यालयबाट सङ्कलन हुने व्यवस्थालाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
सवारी साधन करलाई एकल कर प्रशासनमार्फत प्रदेश सरकारका यातायात व्यवस्था कार्यालय र यातायात शाखाबाट सङ्कलन गरी बाँडफाँट गरिने उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को लागि यसरी सङ्कलन गरिने सवारी साधन करमध्ये स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने राजस्व रू ८० करोड हुने सरकारले अनुमान गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रही पर्यटन शुल्कको दायरा विस्तार गरिएको जनाउँदै सरकारले पर्यटकीय लगानी गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समेत सहकार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ । पर्यटन शुल्कबापत सङ्कलन हुने राजस्व स्थानीय तह र जिल्लास्थित पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयबाट सङ्कलन हुने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री आलेले बताए ।
