गृहपृष्ठ ∕
नेपाल ∕
राप्रपा र काँग्रेसले गरे कोशी प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार राप्रपा र काँग्रेसले गरे कोशी प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार
विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको पाँचौ अधिवेशनको आजको बैठक प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बहिष्कार गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १२५ (४) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को आर्थिक विधेयकमाथि सभामा छलफल हुने बैठकको कार्य सूची थियो । निर्धारित समयभन्दा ढिला प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले बोल्न लाग्दा नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले उभिएर विरोध जनाएका थिए ।
सभामुख विष्टको आग्रहपछि कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य गोपाल तामाङ र राप्रपाका सबिना बजगाईंले सरकारले सदनमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट नआएको जिकिर गरे । उनीहरूले रातो किताबमा उल्लेखित बजेट र योजनाबाट निर्वाचनमा मतदातासामु गरेको बाचा पूरा नहुने धारणा राखे ।
लगत्तै उनीहरुले संसदीय दलको निर्णय भन्दै बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सदनको गतिविधि अघि बढाउन अहिले वार्ता भइरहेको कोशी प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
बर्दिवास । ३०औँ राष्ट्रिय छन्द दिवसको अवसरमा शिशिर घिमिरे स्मृति प्रतिष्ठानले बहुभाषिक कविता वाचन, स्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम
खोटाङ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका ९६ प्रतिशत घरपरिवार उपभोक्ताले विद्युत् उपभोग गरेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले
म्याग्दी । धवलागिरि गाउँपालिका–३ मुनाका ७१ वर्षीय खड्कमान पुनको दैनिकी घुम्ती गोठमा बित्ने गरेको छ । परम्परागत रूपमा गाईपालन गर्दै
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक बनाउन सबै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई आन्दोलनमा जुट्न आग्रह गरेको छ
काठमाडाैँ । देशका ११ सङ्घीय अस्पतालले चैत्र महिनाभित्र सेवा थप तथा विस्तार गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गएको
काभ्रे । सर्वोच्च अदालतले पाँचखाल नगरपालिकामा सञ्चालिन इँटा उद्योग बन्द गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले पर्यावरण र जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर
