काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा मिसिल झिकाउने आदेश भएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सीआईबीबाट थप मिसिल झिकाउन आदेश गरेको हो ।
यसअघि श्रेष्ठकै इजलासले जेठ २० गते अग्राधिकार प्रदान गर्दै लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्चले कास्की प्रहरीमा रहेको जाहेरी पनि झिकाउन आदेश गरेको थियो । रिटमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
महान्यायाधीवक्ता पोखरेलले यसअघि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कहीँ पनि कुनै उजुरी र अनुसन्धान नभएको भन्दै क्लिनचिट दिएका थिए। त्यसविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले सर्वोच्च पुगेर निवेदन दिएका थिए ।
महान्यायाधिवक्ताले राजनीतिक स्वार्थका आधारण रविलाई क्लिनचिट दिने निर्णयले पीडितको न्याय पाउने हकलाई बन्देज गरेको निवेदकको दाबी छ ।
रवि लामिछानेले सहकारीका बचत कर्ताको रकम अपचलन गरेका कुराको न्यायिक परीक्षण हुँदै गरेको अवस्था रहेको बताइएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीको मुद्दा अदालतमा बुझाइसकिएको छ । उक्त अभियोगपत्रमा पनि लामिछानेले बिनाधितो र प्रक्रिया ऋण लिएको उल्लेख छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनका ९ ठाउँमा लामिछानेको नाम उल्लेख भए पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन । यस्तै पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले पनि लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध पुरक जाहेरी दिएका थिए। लामिछानेसहित चार जनाको नामै किटान गरेर र १४ कम्पनीविरुद्ध पनि गत माघमा पूरक जाहेरी परेको थियो ।
