गृहपृष्ठ ∕
राजनीति ∕
जसपा नेपालका नेता नै महाधिवेशन रोक्न लागेको भन्ने भ्रममा नपर्न बस्नेतको आग्रह जसपा नेपालका नेता नै महाधिवेशन रोक्न लागेको भन्ने भ्रममा नपर्न बस्नेतको आग्रह
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जसपा नेपालका नेता नै महाधिवेशन रोक्न लागेको भन्ने प्रायोजित भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।
पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको बताउँदै प्रमुख बस्नेतले जसपा र जसपा नेपालबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयबारे जानकार रहन अनुरोध गरेका छन् ।
‘अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको मिति २०८१ बैशाख २४ गतेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले यथास्थितिमा राख्नू भनि मिति २०८१ जेठ २ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको महाधिवेशन रोक्न जनार्दनप्रसाद यादव र भीमबहादुर राई (जो जसपा नेपालका हैनन्)ले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले २०८१ जेठ २० गते दरपिठ गरिदिएको छ । यससँगै विधिवत् रुपमा आयोजना हुन लागेको जसपा नेपालको राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्य रुपमा सफल हुने,’ बस्नेतले बताए ।
ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
मकवानपुर । कुलेखानी–फाखेल र सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडक तीन दिन बन्द हुने भएको छ । इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–२ सिमखोलामा ह्युम पाइप राख्नु परेकाले
काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठक शुक्रबार बस्दै छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवारमा बस्ने बैठक साँझ ५ बजेका
काठमाडौँ । नेपालले पहिलो टी-२० आई शृंखलामा घरेलु टोली अमेरिकालाई पराजित गरेको छ । शुक्रबार बिहान अमेरिकाको डालसस्थित ग्रान्ड पिएरे
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएका छन् । बैठक
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आउँदो मङ्सिर १६ गते हुने पालिका उपचुनावको लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने ठाउँ तोकेको छ ।
काठमाडौं । अदालतको अवहेलना मुद्दामा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेलाई ७ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले
