गृहपृष्ठ ∕
राजनीति ∕
सार्वजनिक सेवा प्रशारण फेरि मन्त्रालयको हालीमुहाली हुनेगरी अघि बढेको छः नेता रिजाल सार्वजनिक सेवा प्रशारण फेरि मन्त्रालयको हालीमुहाली हुनेगरी अघि बढेको छः नेता रिजाल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले सार्वजनिक सेवा प्रशारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक फेरि मन्त्रालयको हालीमुहाली हुने तरिकाले अगाडि बढेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औँ महाधिवेशनमा बोल्दै नेता रिजालले यस्तो बताएका हुन् ।
नेता रिजालले सार्वजनिक सेवा प्रशारणको काममा फेरि मन्त्रालयको हालीमुहाली हुने तरिकाले विधेयक गएको भन्दै त्यसो नगर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको ध्यानाकर्षण गराए । उनले आज सत्तामा छु भनेर सधैँ सत्तामा रही नरहने भन्दै सत्ता बाहिर हुँदा पनि र सत्तामा रहँदा पनि बराबर हुने गरी विधेयक बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जहाँ पनि हुनसक्छौँ भन्ने मान्यताबाट सार्वजिनक सेवा प्रशारण विधेयक बन्नुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिक सेवा प्रशारणलाई सरकारी सेवा प्रशारण हुन नदिन आग्रह गरे ।
नेता रिजालले निर्वाचनमा जित्ने र हार्नेबाट मात्रै प्रजातन्त्र हुन नसक्ने बताए । उनले सत्तामात्रै अनित्म सत्य हो भन्ने बाटोबाट हिँड्न नहुने पनि बताए ।
ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई राय-परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ। विधेयकमाथि
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा संगीता पहाडीलाई नियुक्त भएकी छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहाडीलाई आगामी चार वर्षको
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पाराओलम्पिकमा कास्य पदक विजेता पलेशा गोवर्धनलाई सम्मान गरेका छन्
काठमाडौं । तीजको दिन सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। आज सुन हालसम्मकै उच्च मूल्यमा कारोबार भएको हो। नेपाल सुनचाँदी
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रसंघको महासभाका लागि
काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई स्वीकृति लिएर मात्र शुल्क निर्धारण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । इन्टरनेट सेवा
