काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको दाबी गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको दुबै सदनले दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको बताए र अहिले सच्चिएको बताए । सदनले दुई पटक पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपनि हुने नजीर बसे भोलि के हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न गरे । ‘इफ बट केही नभएको, अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण नगरेर ठूलो संकटमा संविधान पुगेकै थियो ।’ उनले भने ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारले मिचिएको संविधानलाई ट्याकलाई ल्याउन सबभन्दा संवैधानिक उपाय के हो भनेर खोजी गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरे । त्यसक्रममा राष्ट्रपतिले सिधै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, संसदले फेरि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मत पनि आएको तर सरकारले भने विधेयकको उद्गम स्थल सरकारले नै विधेयकको खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । ‘यो लजिकका आधारमा हामीले अनुरोध गर्यौं । संसदमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पढेर सुनाउँदै उनले भने, ‘क्याबिनेटबाट सिफारिस गरेनौं । प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गरेका हौं ।’
यो विधेयकको स्थिति विशिष्ट रहेको भन्दै उनले यत्तिकै छाड्दा भोलि लोकतन्त्र र संविधान नै खतरामा पर्ने जोखिम रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अगाडि भने, ‘भोलि संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्यो, तर राष्ट्रपतिले फेरि होल्ड गरिदिनुभयो भने के हुन्छ हालत ? दुबैबाट पारित भएको विधेयक फेरि दराजमा गयो हुन्छ के रु हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य के हुन्छ ? ’
अहिले त्यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने राष्ट्रपतिले भोलि मन लागे प्रमाणीकरण गरिदिने, मन नलागे नगरिदिने हो भने संविधान र लोकतन्त्रमाथि घात हुने प्रक्रिया सुरु हुने सरकार र गठबन्धनको बुझाइ रहेको उनले बताए ।
‘राष्ट्रपतिलाई कसै न कसैले थाहा दिनुपर्यो । दुबै सदनबाट पास भएको थियो । दुई सदनबाट पारित भएर गएको दराजभित्र होला हेर्नुस् त भनेर सरकारले जानकारी गरायो ।’ उनले अघि भने, ‘सरकारले स्मरण गराएर (नागरिकता विधेयक) प्रमाणीकरण गरिदिएपछि अब ट्र्याकमा आयो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’
सरकारले कमभन्दा कम क्षतिसहित संविधानलाई ट्याकमा ल्याउन चाहेको उनले बताए । प्रचण्डले अगाडि भने, ‘संविधानको रक्षा गर्ने दृष्टिले यो भन्दा अर्को उत्तम विधि सरकारले देखेन ।’ यद्यपि अब यो विषय अदालतमा पुगेको र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आइसकेको भन्दै उनले अदालतको फैसला आएपछि फेरि बहस गर्ने बताए ।
