काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको सीमामा रहेको कर्णाली नदीका कारण बढ्दै गएको सीमा विवाद हटाउन दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच छलफल भएको छ ।
छलफलपछि सीमा विवाद, कर्णाली नदीको नदीजन्य वस्तुको उपभोग संरक्षणमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न दुवै प्रदेशका मुख्य सचिव र संवाद समूहका वरिष्ठ सहजकर्तासहित तीन सदस्य टोली गठन भएको छ । टोलीले आगामी फागुन १२ गतेभित्र विज्ञ टोली गठन गर्न कार्यक्षेत्रगत शर्तनामा ‘टिओआर’ बनाएर दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति भएको छ ।
बर्दियाको ठाकुरद्वारामा भएको छलफलमा दुवै प्रदेशका मुख्यसचिव, वन वातावरण र भूमि सुधारमन्त्री तथा प्रदेश सांसदको उपस्थिति थियो । यसैगरी छलफलमा दुवै प्रदेशका कैलाली टीकापुर, लम्कीचुहा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिका गरी तीन र बर्दियाका राजापुर, ठाकुरबाबा, मधुवन नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बर्दिया र कैलालीका नापी प्रमुखको सहभागिता थियो ।
कर्णाली नदीका कारण बर्दिया र कैलालीमा सीमा विवाद वर्षौंदेखि रहेको छ । नदीले निरन्तर धार परिवर्तन गर्दा र नापी पनि नभएका कारण दुवै जिल्लाका बासिन्दाले जग्गा आफ्नो सीमामा पर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । सीमाको सबैभन्दा बढी विवाद टीकापुर(८ र राजापुर नगरपालिका ४ मा छ । राजापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख दीपेश थारु कार्यदल बनाएर विवाद टुङ्ग्याउन थालेको बताउँछन् ।
“कैलालीतिर जङ्गल क्षेत्र, बर्दियामा गाउँ नै नदीमा परेको अवस्था छ । यो आफ्नै देशको सीमा भएकाले विवाद गर्नुभन्दा सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत छौँ”, नगर प्रमुख थारुले भन्नुभयो, “राजापुर र गेरुवा गाउँपालिकाको सात सयदेखि ११ सय बिघा जमिन नदीमा छ । जग्गाधनीले कर तिर्ने तर उपभोग गर्न नपाएको अवस्था छ । त्यसैले कार्यदल बनाउने, कार्यदलले विवाद टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ ।” रासस
