काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका विषयमा एनसेल र नेपालका सरकारी निकायसँग लिखित जवाफ मागेको छ । सांसद अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले एनसेलको स्वामित्व बिक्री प्रकरणमा एनसेल एक्जियटा लिमिटेड, नेपालको दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका निकायसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
सर्वोच्चले यो विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे टुंगो लगाउन आगामी १६ पुसमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर आजियटाले गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गरेर नेपालबाट बाहिरिएको छ ।
कारोबार शंकास्पद र अविश्वसनीय रहेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेपछि सांसद सिंहले कारोबारलाई मान्यता नदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
एनसेलको शेयर बिक्रीमा कर छली भएको हुनसक्ने र ६ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने एनसेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति जोगाउन शेयर खरिद बिक्रीको खेल भएको भन्दै सांसद सिंहले रिटमा कारोबारलाई मान्यता नदिन माग गरेका छन् ।त्यस दिन अदालतले एनसेल एक्जियटा लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत विपक्षीलाई बोलाएको छ । एनसेललाई शेयर खरिदबिक्रीको निर्णय र पत्र साथै लिएर आउन आदेश दिएको छ ।
