गृहपृष्ठ ∕
नेपाल ∕
राष्ट्रियसभाको अध्यक्षका लागि सत्तारूढ तीन दलको दाबी राष्ट्रियसभाको अध्यक्षका लागि सत्तारूढ तीन दलको दाबी
फाइल फाेटाे
काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाको अध्यक्षका लागि सत्तारूढ दलभित्र तीन दलले दाबी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका लागि दाबी गरेका हुन्।
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका लागि कांग्रेसका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सक्रियता बढाएका छन्। माओवादी केन्द्रका सचिवसमेत रहेका गणेश साह वा रामनारायण बिडारीमध्ये एकलाई सदस्य बनाउँदै अध्यक्ष बनाउन माओवादीले खोजेको छ।
एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री डा. वेदुराम भुसाललाई ल्याएर एक अर्को सांसदलाई मन्त्री बनाउन खोजेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत हुने भएकाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिलगायतका निर्णयमा महत्वपूर्ण भएकाले तीनवटै दलले अध्यक्षमा दाबी गरेका हुन्।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित २० सदस्यको पदावधि २० फागुनपछि सकिँदै छ। १९ सदस्यका लागि ११ माघमा निर्वाचन हुने र एक जना राष्ट्रपतिबाट हुनेछन्।
ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
बर्दिवास । ३०औँ राष्ट्रिय छन्द दिवसको अवसरमा शिशिर घिमिरे स्मृति प्रतिष्ठानले बहुभाषिक कविता वाचन, स्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम
खोटाङ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका ९६ प्रतिशत घरपरिवार उपभोक्ताले विद्युत् उपभोग गरेको पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले
म्याग्दी । धवलागिरि गाउँपालिका–३ मुनाका ७१ वर्षीय खड्कमान पुनको दैनिकी घुम्ती गोठमा बित्ने गरेको छ । परम्परागत रूपमा गाईपालन गर्दै
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक बनाउन सबै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई आन्दोलनमा जुट्न आग्रह गरेको छ
काठमाडाैँ । देशका ११ सङ्घीय अस्पतालले चैत्र महिनाभित्र सेवा थप तथा विस्तार गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गएको
काभ्रे । सर्वोच्च अदालतले पाँचखाल नगरपालिकामा सञ्चालिन इँटा उद्योग बन्द गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले पर्यावरण र जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर
